निर्णय नं. ८१४० - उत्पेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१४० - उत्पेषण भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/०३/११ ४०१७ निर्णय नं.८१४० भदौ, २०६६ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. : ०६३–WS–००४९ आदेश मितिः २०६६।३।११।५ विषयः उत्पेषण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने शशिकान्त अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ ले कानूनको हैसियत नै ग्रहण नगरेको सन्दर्भमा त्यस्तो नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन हुने विषय अन्तर्गतको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § प्रशासकीय प्रकृतिको नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मेघराज पोखरेल र थानेश्वर काफ्ले विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रेशमराज रेग्मी र श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१), १२(३), १९ § बैंक/वित्तीय संस्था संस्थापन एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजत सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ आदेश प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :- नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०६३।१२।१४ को निर्णयबमोजिम जारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ को देहाय ९.२ र ९.४ ले गरेको व्यवस्थाबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएकोले विपक्षी राष्ट्र बैंकको गैरकानूनी निर्णय अमान्य र बदर घोषित गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि यो निवेदन गरेको छु । संविधानको धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा १९ ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका ती हकहरूको निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने र निवेदक जस्ता सबै नेपाली नागरिक एवं व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो सम्पत्ति शेयरमा लगानी गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता भएको हुँदा हरेक नेपाली नागरिकहरूको हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा बन्देज लाग्ने किसिमबाट गरिएको निर्णय बदरभागी रहेको छ । नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिको प्रयोगमा सीमा तोक्ने अधिकार विपक्षी राष्ट्र बैंकलाई छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को कुनै पनि दफामा सम्पत्ति