निर्णय नं. ७६९३ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६९३ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६३/०५/१५ ४२५७ निर्णय नं.७६९३ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०६१ सालको रिट नं. ४३ आदेश मितिः२०६३।५।१५।५ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश । रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडा नं. ११ स्थित महिला, कानून र विकास मंचको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेत § महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु समेतका विपरीत रहेका विभेदजन्य ऐन कानून संशोधनको क्रममा रहेको भन्ने लिखितजवाफ रहेको सन्दर्भमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा महिला तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको विपरीतका प्रावधान रहेको भए संशोधनका क्रममा पर्न आउने । (प्रकरण नं.१४) § बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ का प्रावधानहरु बालवालिकाको हक हितसंग सम्वन्धित भएको र निबेदकहरुले अमान्य घोषित गराई माग्न जिकिर लिएको उक्त ऐनको दफा ३(१) को प्रावधान बालवालिकाको नाम राख्ने सम्बन्धमा कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने कुरा परिचयात्मक प्रकृतिको भै परिवारमा आपसी सल्लाह समझदारीवाट हुने व्यवहार प्रचलनको विषय रहने । § महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन पश्चात विभेदजन्य देखिएका कानूनहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति गठन भई सो समितिले पेश गरे अनुरुप विभेदपूर्ण देखिएका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्ने क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले जिकिर लिएको कानूनमा पनि समायानुकूल संशोधन हुन सक्ने अवस्था समेत रहेकोले रिट निवेदन माग बमोजिम बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३(१) को प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फवाटःतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्दप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः– २. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ एवं त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण उपधाराहरुले समानताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९ समेतले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गरी लैङ्गिक बिभेदको अन्त्य गरेको छ । यी महासन्धीहरु समेतलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेकोले नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने हुन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएपछि बच्चालाई आमा बाबु दुबैले भेटघाट गर्न पाउने, पालन पोषणको समान अधिकार एवं दायित्वको कानूनी व्यवस्था आएको भएपनि उक्त ऐनको दफा ३(१)मा ‘बालकको नाम राख्ने सम्बन्धमा प्रत्येक बालक जन्मेपछि निजको बाबु भए बाबुले, बाबु नभए आमाले र आमा पनि नभए परिवारका अन्य सदस्यहरुले आफ्नो धर्मसंस्कृति र चलन अनुसार बालकको नाम राखिदिनुपर्छ ।’ भन्ने व्यवस्थ