निर्णय नं. ९०५७ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५७ - निषेधाज्ञा भाग: ५५ साल: २०७० महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७०/०९/१६ ३०९९ ने.का.प. २०७०, अङ्क ९ निर्णय नं.९०५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७०।९।१६।३ ०६८–CI–०२७९ मुद्दा :– निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदक : जिल्ला धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वेचन यादव विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : जिल्ला धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने चेथरू यादवसमेत § मोहियानी तेरो मेरोको प्रश्न आएमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमिसुधार कार्यालयको हुन्छ, निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने । § फगत मोही छैन भनेकै आधारमा निवेदकको प्रमाणलाई अन्यथा हो भनी सोच्न पनि हुँदैन । मोहीको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा मोही हैन छैन भन्न पनि उचित प्रमाणको आधार लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२) § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बाट प्रत्याभूत अधिकारलाई कहिँ कतै रोकेको देखिँदैन । यसरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुरूप तत्कालको उपचार माग्न आउने निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुरूप जानसक्ने भनी उसको उपचारको हकलाई अनदेखा गर्न नहुने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक/निवेदककातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव प्रत्यर्थी/विपक्षीकातर्फबाट : अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आदेश न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पर्न आएको, यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर फैसला यसप्रकार छ :– धनुषा, पौडेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. २७२ को ०–१–१९, ऐ.ऐ. वडा नं. ३ कि.नं. २७४ को ०–२–३ र ऐ.ऐ. वडा नं. ३ कि. नं. २७५ को ०–३–१८ समेत जम्मा ज.वि. ०–८–० जग्गाको मोही म रहेको, जग्गाधनी पासवत यादवको मृत्यु भई सकेको र निजको अपुताली खाने एकमात्र छोरा साधु यादव ३/४ वर्षअगाडि भारततिर गएपछि आजसम्म फर्किसक्नु भएको छैन । उल्लेखित जग्गामा २०६७ सालको बाली लगाई तयार भएपछि घर लाँदासम्म कुनै विरोध थिएन । उक्त जग्गामा चैते धान लगाउने विचार गरी २०६७।११।१३ गतेका दिन जग्गा जोत्न जाँदा विपक्षीहरू आई जग्गा जोत्नलाई जग्गा धनीको छोराले हामीलाई भनेको छ । अब तिमीले जोत्न पाउँदैनौ । जोतेमा सांघातिक हमला तथा आक्रमण गर्ने धम्की दिएबाट म निवेदक एक्लो विपक्षीहरूसँग मुठभेड गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा मैले मोहीमा जोत कमाइ गर्दै आएको उक्त जग्गाहरूमा कुनै किसिमको बाधा अबरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदन दावी । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाउनु । मागबमोजिम अन्तरिम ओदश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश । निवेदनमा उल्लेखित जग्गाहरू हाम्रो अपुताली पर्ने सम्पत्ति हो । उक्त जग्गा छुट दर्ता गरी पाऊँ भनी द.नं. ४२०१६ मिति २०६८।१।१२ मा निवेदनसमेत दिएका छौं । निवेदकले के कसरी मोही हक कायम गराउनु भएको हो सो सम्बन्धमा नालेस गरी बदर गराउने नै छौं । उक्त जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक भोग कायमसमेत नरहे