निर्णय नं. ८०७१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०७१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/०९/२९ ३२९१ निर्णय नं. ८०७१, जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत् २०६५ सालको रिट नं..०६५–WH–००२४ आदेश मितिः २०६५।९।२९।३ विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला उदयपुर रामपुर ठोकसिला गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको प्रदीप थापाको हकमा अधिवक्ता अच्यूतम आचार्य विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत § ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेपछि मुद्दा सम्बन्धमा सम्पूर्ण काम कारवाही तोकिएको अधिकारीले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकेको अधिकारी बाहेक अन्य पदाधिकारीबाट भएको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार अरुमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने । § प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट थुनछेकको प्रयोजनार्थ प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थनसम्म गराएको कार्यलाई कानूनले अख्तियार प्रदान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतम आचार्य विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ § स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यसप्रकार छः– निवेदक प्रदीप थापा घर बनाउने ज्यामीको कामगरी गुजारागर्ने निम्न आर्थिक आय भएका व्यक्ति हुन । निजलाई २०६५।८।११ गते गोंगवु स्थित नयाँ बसपार्कबाट प्रहरी कर्मचारीले २०६५।८।१२ मा पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी दिई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकामा लगी थुनामा राखी सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाई पटक–पटक गरी २५ दिनसम्म थुनामा राखी २०६५।९।७ मा मात्र केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को खण्ड (क) (ख) (ज) र (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ. को दफा ६(१) को सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बयान लिई निजको अनुपस्थितिमा सोही कार्यालयका अधिकृत सीताराम पोखरेलले सुनुवाई गरी निजकै थुनछेकको आदेशले वन्दी प्रदीप थापालाई अ.वं. ११८ को देहाय (५) अनुसार रु.९०००।– धरौटी माग गर्ने गरी आदेश भएकोमा निजले आदेश बमोजिमको धरौटी दाखिल गर्न नसकेको हुँदा निजलाई थुनामा पठाइयो । थुनछेकको आदेश हेर्दा उक्त आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समर्थन जनाई हस्ताक्षर गरेको देखियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको २०६५।९।७ को थुनछेकको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) धारा २४(९) एवं केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (५) एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११(४) को प्रतिकूल देखिएको हुँदा त्यस्तो कानून प्रतिकूलको आदेशलाई समर्थन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कानूनसँगत छैन । कानूनसँगत रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनी स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख हुँदाहुँदै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा भएको थुनछेकको आदेश अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नभएको हुँदा त्यस्तो अनाधिकार व्यक्तिबाट भएको आदेशका आधारमा रहेको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो गैह्रक