निर्णय नं. ७६९६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६९६ - परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६३/०५/०५ ४००१ निर्णय नं.७६९६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी संवत् २०६० सालको रिट नं. ३२७५ आदेश मितिः २०६३।५।५।२ विषय :– परमादेश । निवेदकः जि. दाङ फूलबारी गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तत्कालीन सं. प्रधानमन्त्री सिंहदरवार काठमाडौं समेत § जांचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठीत सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले गरेको कामकारवाही उक्त ऐनको दफा ८क को मूल प्रावधानअनुसार गोप्य रहने भएकोमा उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ अनुकूल नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर समेत रहेको छैन । अतः सार्वजनिक गर्न नसकिने प्रकृति र अवस्थाका सार्वजनिक महत्वका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर कानून अनुकूल रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § रिट निवेदनको लिखितजवाफमा सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णयहरू गरी सो प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईसकिएको भन्ने उल्लेख भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाईएको त्यस्तो प्रतिवेदन अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने गरी यस अदालतले सार्वजनिक गर्नु भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई विश्वास गरेर दिएको हो, सार्वजनिक गराई माग्नलाई होईन । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २२ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको आर्थिको गोपनियताको मौलिक हकमा गम्भीर असर पर्न जाने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रबिनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, राजुप्रसाद चापागाई, टीकाध्वज खड्का र लुमासिंह विश्वकर्मा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः– २. हामी निवेदकहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निमित्त कार्य गर्दै आईरहेका छौं । सरकारी काम काजमा पारदर्शिता र इमान्दारीताको अभावको कारण भ्रष्टाचार बृद्धि भएको महसुस गर्र्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम श्री ५ बाट २०५८।११।२४ मा सर्वोच्च अदालतका मा.न्या. श्री भैरबप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सम्पत्ति न्यायीक जांचबुझ आयोग गठन गरिबक्सेको थियो । वि.स. २०४७ सालदेखि विभिन्न ओहदामाबहाल रहेका र अवकास प्राप्त राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, प्राप्त सम्पत्ति विवरणको जाँचबुझ गर्ने, श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगत राख्ने र आफ्नो राय समेत दिने क्षेत्राधिकार आयोगलाई तोकिएको थियो । सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी आयोगले २०५९।१२।४ गते श्री ५ समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आवश्यक कारवाहीको लागि प्रदान गरिएको जानकारी मिति २०५९।१२।५ को गोरखापत्रबाट प्राप्त भयो । ३. स