निर्णय नं. ८०७२ - अदालतको अपहेलना।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०७२ - अदालतको अपहेलना। भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/०९/१७ २७९५ निर्णय नं. ८०७२ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला संवत् २०५८ सालको विविध नं. .. ९३ आदेश मितिः २०६५।९।१७।५ विषय :– अदालतको अपहेलना। निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फवाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमाणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः संवत् २०५४ सालको रिट नं. २९५७, निवेदक केशवराज पाण्डे वि. गृह मन्त्रालय समेत सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(१) § नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ § नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(३) § नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा (३) § सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ § विभिन्न वर्गिय जातिय संस्कृतिको परिवेश अनुकूल कानून नबनेमा कानूनको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अस्वभाविक हुँदैन । समाज सुधार लक्षित कानून समाजलाई स्वीकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा कानून वर्गीय, जातीय, संस्कृति एवं समाज अनुकूल बनाउन आवश्यक भए त्यसतर्फ ढिलो गर्न नहुने तर कानून बनी लागू भएपछि त्यसको पालना भने हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.२) § कानूनी राज्यमा कानूनलाई अमूर्त रुपमा हेर्न र राख्ने गरिन्छ भने कानूनी राज्यको उपहास हुन जान्छ । कानूनलाई जीवन्त राखी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने कानून उल्लंघन गर्ने परिपाटीको दायरा फराकिलो हुन गै कानूनी राज्यको अवधारणाको गला घोटिन जाने । (प्रकरण नं.६) आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छ :– कानूनको शासन प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा हो भने यसको पूर्वशर्तको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको हुन्छ । जनताको अदालत प्रतिको विश्वास नै अदालतको शक्ति हो । यसका लागि अदालतप्रतिको जनआस्था बृद्धि हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । जसका लागि अदालतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने हुन्छ । विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनलाई परिपालना गर्ने गराउने कर्तब्य निहित भएको कार्यकारी निकाय सरकारले आफ्नो दायित्व वहन नगर्दा समाज सुधार गर्ने जस्तो अति संवेदनशील तथा पवित्र उदेश्यले ल्याइएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयनको अभावमा मृतः प्राय हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गर्दा ऐनको उद्देश्य विपरीत समाजमा प्रतिस्पर्धात्मक तडक भडक बढ्दै गै समाज दिन प्रतिदिन विकृतितर्फ उन्मुख हुँदै समाजमा भ्रष्ट्राचार लगायतका आर्थिक अपराधहरू प्रतिदिन बढ्दै गईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ऐनको प्रावधान वर्खिलाप समाजमा प्रचलित विकृतिहरूलाई रोकी ऐनको पूर्णरुपमा परिपालना गर्न गराउँनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०५४ सालमा रिट नं. २९५७ दायर गरिएको थियो । मिति २०५६/५/२९ मा सर्वोच्च अदालतवाट “सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई लागू गर्नमा विशेष कानूनी दायित्व भएका प्रहरी लगायतका निकायहरूले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गर्न सक्रियता र तत्परता देखाई कार्य गर्नुपर्ने ह