निर्णय नं. ८७६३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६३ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६८/१२/१३ ५६३१ ने.का.प. २०६९, अङ्क १ निर्णय नं. ८७६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संवत् २०६५ सालको रिट नं.– ०२४३ आदेश मितिः २०६८।१२।१३। विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. ६ दुसादस्थित श्रीरुप हाइड्रोपावर प्रा.लि.का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङ विरुद्ध प्रत्यथीः जलस्रोत मन्त्रालय समेत § विलम्बको सिद्धान्त हदम्याद जस्तो कठोर प्रकृतिको सीमाङ्कनको सिद्धान्त होइन, यसमा दिन गन्ती गरी समयसीमा निर्धारण गरिने हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजी गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य नै हो । यसरी हक अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा अनुचित विलम्ब गरिएको छैन भने केवल विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन नमिल्ने । § मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति र तेस्रो पक्षको हकको सिर्जना भए नभएको स्थिति जस्ता कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद भएको विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भइसकेको अवस्थामा भने सो विषयमा परेको रिटको समयावधि विचारणीय हुन्छ । तेस्रो पक्षको हक सिर्जित भएको अवस्थामा समयमै निवेदन नआई अनावश्यक विलम्ब गरेको अवस्थामा भने बिलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३) § अनुमति माग्दाको अवस्थामा नै द्वन्दको अवस्था देशमा रहेको थियो । त्यस अवस्थाको जानकारी निवेदकलाई भएको थिएन भन्न मिल्दैन । यसरी द्वन्दको अवस्था देशमा छ भनी निवेदकलाई थाहा जानकारी भई करार भएको र काम गरिएको तथा म्याद थपको लागि प्रयास भएको देखिन्छ । अब काम हुन नसकेपछि त्यस अवस्थालाई देखाई बहाना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य एवं श्री उत्तमराज पाठक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता शरद गौतम अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § विद्युत ऐन, २०४९ कोे दफा ५(१), (३), २९, ३२ वा ३३, ३९(८)(२) आदेश न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :– रिट निवेदक श्रीरुप हाइड्रोपावर प्रा.लि. ले गोरखा जिल्ला, देउराली गा.बि.स.वडा नं.८ मा पर्ने दरौदी खोलामा पहिचान गरेको ५ मेघावाट क्षमताको दरौदी साना जल विद्युत आयोजनाको लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्र्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेपछि विधिवत् रुपमा विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन कार्य गरी सोको प्रतिवेदन समेत विपक्षी विभागमा पटक–पटक पेश गरिएको थियो । सो अनुमतिपत्रको म्याद मिति २०६०।१।२१ देखि २०६२।५।२० सम्म मात्र भएकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा अघि नै म्याद थप गरिपाउन मिति २०६२।५।१७ मा निवेदन दर्ता गराई सोको लाग्ने राजस्वसमेत तिरी सकेकोमा विपक्षी विभागले विभिन्न बहाना बनाई निवेदनउपर कारवाही नगरेतापनि सम्भाव्यता अध्ययन चाहिं गरी राख्न मौखिक रुपमा जानकारी गराएको थियो । उक्त निवेदन दिएको करिव २ बर्षपछि पहिले तिरिएको राजस्वले म्याद नथपिने हुँदा रु.५०,०००। धरौटी राखी निवेदन दिनु भनी विपक्षी विभागले मौखिक जानकारी गराएकाले सोहीअनुसार मिति २०६४।८।११ मा रु.५०,०००। धरौटी