निर्णय नं. ८१४९ - दर्ता बदर हक कायम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१४९ - दर्ता बदर हक कायम भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६५/१०/२८ ४२२४ निर्णय नं.८१४९ भदौ, २०६६ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सीं माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा संवत् २०६४ सालको स.अ.दे.पु.नं.– CI– ०९१७ फैसला मितिः २०६५।१०।२८।३ मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम पुनरावेदक वादीः जिल्ला नवलपरासी सनई गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने प्रल्हाद चमार समेत बिरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने सामीनाथको मु.स गर्ने बिल्लर चमार समेत पुनरावेदन फैसला गर्ने : मा.न्या. श्री दामोदरप्रसाद प्रजापति मा.न्या. श्री कृष्णानन्द न्यौपाने § अदालतको फैसलामा आधार र कारण खुलेन र सान्दर्भिक कानूनको विवेचना भएन भने त्यस्तो फैसलामा न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङ्कनको अभाव हुन गई स्वविवेकी र आत्मनिष्ठ हुन जाने । § अदालतको फैसला तथ्य प्रमाण र कानूनको विवेचनाबाट निकालिएको निष्कर्षबाट नै न्यायको अभीष्ट पूरा हुन सक्छ र त्यसैबाट वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना नै नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर मालपोत ऐन २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन नगरेको भनी हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन नगरेको भन्नु वास्तविक ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल व्याख्यान भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला र राजन निरौला प्रत्यर्थी तर्फबाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ फैसला न्या.प्रेम शर्माः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- पिता सोहन चमारले साविकदेखि तिरोभरो गरी पूर्व नदी, पश्चिम दक्षिण नदी, उत्तर सुकै भएको कि.नं. ६९७ को ज.बि. ०–२–५ जग्गा सर्भेनापी छुट भए पनि हामी छोराहरूले छुट जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिई प्रमाण सर्जमिन समेत बुझी २०५३।१२।१७ मा मालपोत कार्यालयले हाम्रा संयुक्त नाउँमा दर्ता हुने निर्णय गरी प्रमाणपूर्जा दिएको छ । उक्त जग्गा २०५४।२।१५ मा विपक्षीहरूले कब्जा खिचोला गरेका हुँदा २०५४।३।५ मा खिचोला मुद्दा दायर गरेका हौँ । हाम्रो उक्त कि.नं. ६९७ को दक्षिण नदी किनारको खाली जग्गामध्ये ०–१–९ हाम्रा काका झक्कुले र ज.बि. ०–०–९ विपक्षी भीमकुमारीका पति ठाकुर शर्माले धेरै पहिल्यैदेखि भोग गर्नु भएको हुँदा गा.वि.स.ले दर्ता गरी स्रेस्ता समेत दिएको छ । यस सम्बन्धमा काका अकल र ठाकुर शर्माबीच ज.खि.मुद्दा परी कारवाही भै पु.वे.अ. को ०५१।८।६ को फैसलाले ज.बि. ०–०–९ भिमकुमारीको ठहर भएको छ । हाम्रा काकाले उक्त ०–१–९ मध्ये ०–१–० जग्गा सामीनाथलाई बिक्री गरेको भनी प्रतिउत्तरमा लेख्नु भएको छ । विपक्षीहरूले उक्त गा.वि.स. को प्राप्त घडेरी जग्गालाई मेरो ६९७ को जग्गाको चौ किल्ला देखाई दर्ता गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनु भएको र सोअनुसार हाम्रा नाउँमा २०५४।२।२४ मा म्याद जारी भै हामीले कि.नं. ६९७ को नम्बरी जग्गाको विषयमा अदालतमा ज.खि मुद्दा परी तारेखमा बसेको हुँदा सोको तारेख पर्चा समेत राखी निवेदन दिई हाजिर भै तारेख नलिई बसेका थियौं । किनकी अदालतमा बिचाराधीन रहेको कुरामा मालपोत कार्यालयले केही बोल्न नमिल्ने हुँदा तारेखमा बस्न आवश्यक भएन । तर मुद्दा परे पनि कारवाही स्थगित गर्न पाइँदैन भनी विपक्षीको भनाइका आधारमा मालपोत कार्यालयबाट सर्भेम