निर्णय नं. ८१५२ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८१५२ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६६/०१/२४ ३५२३ निर्णय नं.८१५२ भदौ, २०६६ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम संवत् २०६३ सालको –WO–१०८२ आदेश मितिः २०६६।१।२४।५ मुद्दाः उत्प्रेषण समेत । रिट निवेदक कालिमानको छोरा जुम्ला जिल्ला, महत गा.वि.स.वडां.नं. ३ बस्ने देवीबहादुर रावल विरुद्ध विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, भद्रकाली काठमाडौँ समेत § स्थायी कर्मचारीलाई मुद्दाको कारणबाट निलम्वनमा राखी वर्खास्त गरेकोमा सफाइ पाएपछि स्वतः पदमा पुनर्स्थापनाको हक रहिरहने हुनाले अदालतको फैसलामा नै हाजिर गराउने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भन्नु तर्कसँगत नहुने । (प्रकरण नं.३) रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र आचार्य विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेल अवलम्वित नजीरः २०५१ सालको रिट नं. २३४० सम्बद्ध कानूनः § आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०५४ को नियम ९८ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदक नेपाल खाद्य संस्थानको उपशाखा कालिकोटको का.मु. उपशाखा प्रमुख रहेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेको भनी चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला हुँदा साबिक कर्णाली अञ्चल अदालतबाट २०४६।१०।१ र पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट २०६३।७।१६ मा कसूरबाट सफाई पाइसकेको छु । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट २०६२।१२।२७ मा म रिट निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदनउपर निर्णय हुँदा फौजदारी कसूरबाट सफाई पाएका बखत स्वतः पदमा पुनर्वहाली हुने भनी बोलिरहेकोमा सोही फैसलाहरूबमोजिम म निवेदकलाई पदमा पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी नेपाल खाद्य संस्थानमा २०६३।११।२४ मा निवेदन पत्र दर्ता गराएकोमा खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिले हाजिर गराउनु भनी आदेश नगरेको हुनाले हाजिर गराउन नमिल्ने भनी २०६४।२।४ मा निर्णय गरी उक्त सर्वोच्च अदालतको ०५२।१२।२७ को फैसलाको अवज्ञा गरी पुनर्बहाली नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १८, १९, २७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । अतः विपक्षीहरुले उपरोक्त फैसलाहरू र साविक नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली २०६१ र वर्तमान विनियमावली २०५४ को विपरीत मलाई पूनर्बहाली नगर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई निलम्वन गरिएको विपक्षी संस्थानको का.मु.उपशाखा प्रमुखमा पूनर्बहाली गरी निलम्वन भएको मितिदेखि हालसम्म पाउने तलवभत्ता लगायत उक्त विनियमावलीबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलव्ध गराई दिनू भनी विपक्षी खाद्य संस्थानको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत देवीबहादुर रावलको मिति २०६४।२।१७ को रिट निवदेन पत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।२।२१ को आदेश । यस संस्थनले विपक्षीलाई संस्थानको उपशाखा कार्यालय कालिकोटको प्रमुखको रुपमा कार्यरत