निर्णय नं. ९०३९ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०३९ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०८/२८ ६३१९ ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं. ९०३९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०६९।८।२८।५ रिट नं. ०६८–WF–०००७ मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेशसमेत । निवेदक : जिल्ला रूपेन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वडा नं. ७ मा अवस्थित निर्धन उत्थान बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. बैंकका महाप्रबन्धक प्रकाशराज शर्मा बिरूद्ध विपक्षी : मुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत § सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति र उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यवहारिकसमेत हुन नसक्ने । § श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, शर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन, त्यही कानून आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.६) § बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहने, त्यस्ता संस्थाले बनाएको विनियमसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्ता संस्थाको हकमा श्रम ऐनअनुसार श्रम कार्यालयहरूले नियमन गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । § जुन कानूनअनुसारको कारवाही भएको हो, त्यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि स्वभावतः सोही कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुन्छ र सोउपरको उपचार पनि सोही कानूनले तोकेअनुसार नै खोज्नु पर्ने । § सम्बन्धित कानूनले सजायको मात्र व्यवस्था गरी त्यसउपर पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था नगरेको अवस्था भए स्वभावतः प्रचलित कानूनले तोकेको अन्य प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं.११) § आफू आबद्ध संस्थाको विनियमावलीमा नै सजायउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीसमेत निश्चित् गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य बन्दछ । संस्थाको विनियमावलीमा रहेको स्पष्ट कानूनी प्रावधानलाई एकातिर पञ्छाएर अन्य ऐन कानूनअन्तर्गतको उपचारको खोजी गर्न मिल्ने हुँदैन । यसको अतिरिक्त आफू कार्यरत् रहेको अवस्थासम्म सोही विनियमअन्तर्गतको सेवा, शर्त र सुविधाको उपभोग गर्ने तर आफूलाई कारवाही भएपछि भने उक्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट उपचार खोजिनुलाई कानून अनुकूल मान्न नसकिने । § कुनै पनि कानून बदर घोषित नहुँदासम्म वैध कानूनका रूपमा रहन्छ । त्यस्तो वैध कानूनलाई एउटा निश्चित अवस्थासम्म अनुशरण गर्ने र आफ्नोप्रतिकूल निर्णय भएपछि त्यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई सेवा कानून (Service Law) सम्बन्धी सिद्धान्तले पनि स्वीकार नगर्ने । (प्रकरण नं.१२) § कुनै पनि कामदार कर्मचारीले आफु आबद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियममा