निर्णय नं. ८०७६ - अदालतको अपहेलना ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०७६ - अदालतको अपहेलना । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६४/१०/१३ ४९०२ निर्णय नं. ८०७६ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर संवत् २०६४ सालको फौजदारी बिबिध नं.३ फैसला मितिः २०६४।१०।१३।४ मुद्दा :– अदालतको अपहेलना । प्रतिवेदकः इजलास अधिकृत, यादवराज पोखरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२६ इन्द्रचोक घर भई हाल चःमती बस्ने रामकृष्ण डंगोल समेत विपक्षी प्रतिवादीकोतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्की तथा प्रतिवादी रत्नकाजी महर्जनकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मुक्ति प्रधान अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा ३ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११८ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १०७ को उपधारा (१) § धारा ६० को उपधारा (१) र धारा ६३ § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) § अदालतको अपहेलनामा अन्य फौज्दारी अपराधमा जस्तो Mens Rea प्रमाणित हुनु नपर्ने, Actus Rea नै पर्याप्त हुने । § अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने अधिकार शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार हो । यसमा Summary Proceeding अपनाइने हुँदा प्रमाण सम्बन्धी कानून अबलम्वन गर्न आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.१९) § अदालतप्रति मर्यादा, जनआस्था कायम राख्न अदालतको अपहेलनामा सजाय हुने, भरसक अदालत अपहेलनामा सजाय गर्न नचाहने तर जब Contemner ले लक्ष्मण रेखा पार गर्दछ तब अदालत सजाय गर्न बाध्य हुने । (प्रकरण नं.२६) § जनही ३ (तीन) महिना कैद र रु.१,०००।– जरीवाना हुने ठहर गर्दै ३ महिना कैद ठहर गरेतापनि सोमध्ये २ महिना कैद मुल्तवी (Suspension) मा रहने र बाँकी १ (एक) महिना कैद सजायमध्ये प्रतिवादीहरू पक्राउ भएको मितिदेखि (हाल थुनामा बसेको अवधि समेत कायम हुने गरी) लागू हुने गरी १५ दिन कैद नै बस्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२८) फैसला न्या.वलराम के.सी.: सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर फैसला यसप्रकार छ :- मिति २०६४।१०।३।५ का दिन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू श्री बलराम के.सी.र श्री तपबहादुर मगर रहेको इजलास नं.६ को सयुक्त इजलासमा निवेदक भरतमणी देवकोटा वि.काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.०५७७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सुनवाइ भइरहेको अवस्था इजलासको दर्शकदीर्घा र इजलास कोठा बाहिर समेत रहेका विपक्षीहरूले “हुँदैन हुँदैन, यो इजलासमा सुनवाइ गर्न पाइदैन, घुस्याहा न्यायाधीश चाहिदैन, घुस्याहा न्यायाधीश मुर्दावाद, प्रधान न्यायाधीश राजिनामा दे, घुस्याहा न्यायाधीशलाई फाँसी दे, यो न्यायालय नभै अन्यायालय हो” भन्ने जस्ता आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दै हुल–हुज्जत गरी नाराबाजी गर्न थालेको र इजलासमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले संझाउँदा झनै उत्तेजित भै इजलासका मेच ठटाउने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी माथि हातपात गरी इजलासको ढोका तथा झ्यालहरूमा हान्ने कार्य गरी इजलासबाट तल झर्दै अदालतको हाताभित्र समेत नारावाजी गरेकोले अदालतको सम्पूर्ण काम कारवाही नै अबरुद्ध हुन पुगेकोले थप सुरक्षाकर्मीहरू मगाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यले अदालतको अपहेलना हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम व