निर्णय नं. ९०४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७०/०३/२६ ४५०० ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं.९०४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश मिति: २०७०।३।२६।४ रिट निवेदन नं. ०६८–WO–०६५२ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश निवेदक : मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) को संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य जिल्ला धनुषा, लोहना गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ नखीपोट विशालचोक बस्ने संजयकुमार साह विरूद्ध विपक्षी : संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्, संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौ § विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिममात्र हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई कुनै कार्य गरेबापत आर्थिक दण्ड वा आर्थिक दायित्व बहन गराउने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गई कसैलाई आर्थिक दण्ड दिने कार्यलाई विशेषाधिकारभित्र पर्छ भन्न नमिल्ने । § कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान वा सोबमोजिम बनेका कानूनबाट विशेषाधिकार प्राप्त गर्दछ । संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत् भई सोबमोजिम भए गरेका कार्यले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा कानूनले अधिकार नै नदिएको निर्णय वा आदेश हुन गएमा त्यस्तो आदेश कानूनप्रतिकूल भई त्यसले वैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री सुनील रंजन सिंह र श्री दीपेन्द्र झा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, संविधानसभा नियमावली, २०६५ आदेश स.का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– म रिट निवेदक मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको उम्मेद्वार भई संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट विजयी भई संविधानसभा सदस्यको रूपमा हालसम्म बहाल रहेको छु । २०६६ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नामक छुट्टै राजनीतिक दलले मान्यता पाई म मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय सदस्य हुनुका साथै सोही पार्टीको तर्फबाट संविधानसभा सदस्यको रूपमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएको छु । आफू जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको जनगुनासोलाई संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका अध्यक्ष तथा सम्माननीय सभामुख एवं माननीय सदस्य तथा सभासदहरूलाई राजनीतिकरूपमा जानकारी गराई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन व्यवस्थापिका संसदका अध्यक्ष तथा सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्सँग बोल्न बारम्बार समय माग गरेकोमा सम्बन्धित दलको सचेतकमार्फत आउनु भयो भने मात्रै बोल्न पाउनुहुन्छ होइन भने बोल्न पाउनुहुन्न भनेर बोल्न दिनुभएको छैन । मैले प्रतिनिधित्व गरेको दलको सचेतकले मलाई कहिले पनि बोल्ने व्यवस्था मिलाउनु भएन । यसपालिको जाडो यामको श