निर्णय नं. ७७०५ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७७०५ - परमादेश समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६३/०५/२५ १०९५४ निर्णय नं.७७०५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत २०६१ सालको रिट नम्वर ३२१५ आदेश मितिः २०६३।५।२५।१ बिषयः– परमादेश समेत । निवेदकः असहाय नानीहरुको साथी (FNC) संस्था, ल.पु.जि.ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं.४ एकान्तकुना तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सचिव सोमप्रसाद पनेरु समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत § कमलरी प्रथाले नेपालले हस्ताक्षर गरेको CRC को धारा ९, १४, १५, १६, १८, १९, २८, २९, ३१ र ३२ समेतका धाराहरुले प्रदान गरेको अधिकारहरुको समेत हनन् हुने हुँदा कमैया श्रम सम्बन्धी (निषेध गर्ने) सम्वन्धी ऐन, २०५८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बिपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.४३) § ऐनहरु बनाएर र ऐनमा व्यवस्था गर्दैमा हाम्रो जस्तो परम्परागत रुढीवादी गरिवी, अशिक्षित, अज्ञानता भएको स्थितिमा पठन पाठनको सुविधा आदि उपलव्ध नहुने यावत कारणहरुले गर्दा ऐन र CRC को व्यवस्थाले मात्र बालश्रम निर्मूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४४) § नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु खास गरी CRC, ICCPR ICESCR जस्ता मानव जीवनका सबै अवस्थालाई समेट्ने अत्यावश्यकीय Convention हरु बालबालिकाको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न उपयुक्त हुने तर्फ बिपक्षी मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.४५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री गीता पाठक संग्रौला, श्री कृष्ण देवकोटा र श्री प्रकाश के.सी. विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- २. हामी रिट निवेदन मध्ये असहाय नानीहरुको साथी (friends of Needy Children) (NC) संस्था जि.प्र.का.ललितपुरमा द.नं.७०२।०५३।०५४ बाट २०५३ सालमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषदसंग आवद्ध छ । निवेदक संस्था विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दाता (Donar) बाट सामान्य सहयोग जुटाई नेपालका गरीव, असहाय तथा अभावग्रस्त वालवालिकाहरु (Needy Children) को सहयोग तथा आकस्मिक उद्वार कार्यमा संलग्न रहनुका साथै बिगत ५ बर्ष देखि दाङ जिल्लाको थारु समाजमा व्याप्त “कमलरी” प्रथा अन्तर्गत घरेलु बाल श्रमिकका रुपमा ७–८ बर्षको उमेर देखि अर्काको घरमा श्रम गर्न बाध्य बनाइएका वालिकाहरुको उद्वार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन गरी आएको कारण घरेलु बाल श्रमिकहरुको पिडा र समस्याको पहिचान गरी समाधानका सम्भावित उपायहरुको अबलम्बन गर्ने क्रममा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं र हामी अन्य रिट निवेदकहरु नेपालका वालवालिकाहरुको वालअधिकारको प्रचलन तथा घरेलु बाल श्रमिक सम्बन्धमा विशेष अध्ययनरत कानून संकायको विद्यार्थी हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको बिषयसंग सरोकार एवं गम्भिर अभिरुची रहेको कारण वालअधिकारको प्रचलनको लागि नेपाल संन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा धारा ११ (३) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड समेतको आधारमा धारा २३/८८(२) अन्तर्गत वालअधिकार