निर्णय नं. ८०७७ - माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०७७ - माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६४/१२/१२ ४६९२ निर्णय नं. ८०७७ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर संवत् २०६४ सालको नि.नं.५३२७ (विविध १३५) आदेश मितिः २०६४।१२।१२।३ विषयः माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ । निवेदक/प्रतिवादीः मुकुन्द रिजाल विरुद्ध प्रतिवेदक/ विपक्षीः यादवराज पोखरेल समेत निवेदक प्रतिवादीतर्फबाटः प्रतिवेदक विपक्षीतर्फबाट अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१), ७(२) १५, § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ § अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको कारणले गर्दा ऐनको दफा ७ (२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदालतले सजाय घटाउन वा मुल्तवी राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्दामा जस्तो एकपटक फैसला गरिसकेपछि फैसला फेरेको वा संशोधन गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § फैसलाबाट सजाय तोके पनि तत्काल त्यति नै बेला माफी नमागी फैसला कार्यान्वयनको प्रथम चरण शुरु भई कैद सजायको पहिलो किस्ता कैद भुक्तान गरिसकेपछि कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको फैसला विपरीत माफी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२) आदेश प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मुख्य रुपमा दुइवटा माग गरेको देखिन्छः १. निवेदकलाई यस अदालतबाट यसै अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरी ३ महिना कैद सजाय भएकोमा अब वाँकी भुक्तान गर्नुपर्ने १५ दिन कैद सजाय संविधान सभा निर्वाचनको कारण भुक्तानको मिति परसारी पाऊँ । २. वैकल्पिक मार्गको रुपमा भुक्तान गर्न वाँकी १५ दिन कैद माफी पाऊँ । २. निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसै इजलासमा मिति २०६४।९।१३।५ का दिन पेश भएको २०६३ सालको रिट नं. ०५७७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन सुनवाइ भइरहेको अवस्था निवेदकहरूले विभिन्न नाराबाजी गरी यसै इजलासको झ्याल ढोकाहरूमा हान्ने कामगरेको भनी इजलास अधिकृत एवं इजलासको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको किटानी प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदकहरूले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरी मिति २०६४।१०।१३ गतेका दिन निवेदकहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००। जरीवाना र ३ महिना कैद सजाय ठकी सो ३ महिना कैद सजाय मध्ये पक्राउ परेको मितिबाट पहिलो १५ दिन र पछिल्लो १५ दिन मात्र कैद वस्नु पर्ने र वाँकी २ महिना अर्थात ६० दिन कैद वस्न नपर्ने, पहिलो १५ दिन कैद ठेकी सो कैद भुक्तान गरी कैदबाट रिहा भएपछि पछिल्लो १५ दिन कैद वस्न नआएमा कैद वस्न नपर्ने गरी कैद सजाय मुल्तवी राखिदिएको बीचको २ महिना कैद पनि वस्न पर्ने गरी Suspended sentence को सहुलियत दिने गरी फैसला भएको । ३. अब, सो सम्बन्धमा निवेदकको माग अनुसारको सहुलियत निवेदकलाई उपलव्ध गराउन मिल्छ मिल्दैन भनी हेर्न पर्ने हुन आयो । निवेदकको दुई माग मध्ये सर्वप्रथम अव भुक्तान गर्नपर्ने पछिल्लो १५ दिन कैद यस अदालतले माफी गर्न सक्छ सक्तैन भनी हेर्दा निवेदकले प्रकरण ३ को अन्त्यमा पछिल्लो १५ दिन कैद सजाय माफी मिनाहा दिलाइ पाऊँ भन्ने छ । माफी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा