निर्णय नं. ७७०७ - भ्रष्टाचार

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७७०७ - भ्रष्टाचार भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६३/०२/१५ ५२४१ निर्णय नं.७७०७ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी संवत २०५८ सालको फौ.पु.नं. २८३० फैसला मितिः २०६३।२।१५।२ मुद्दाः– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक वादीः कृषि विकाश बैंक उपशाखा मुस्ताङको पत्रले श्री ५ को सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः स्याङजा जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने दयानिधि पंकज समेत § प्रतिवादीहरु बैंकका कर्मचारी भएका हुँदा ऋण प्रवाह सम्बन्धमा उक्त वैंकको ऐन नियम अनुसार कानूनी कार्यविधी पुर्‍याएर मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेमा कानूनको रित नै नपुर्‍याईकाल्पनीक मानिस र काल्पनीक धितो खडा गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीहरुको कार्यमा Malafide Intention देखिने । (प्रकरण नं.२२) § अपराधमा सरकार वादी भई मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हुंदा बैंक आफैले नालेस गरी विगो असूल गर्न सक्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२४) § भ्रष्टाचारको अपराधमा विगो असुल गर्ने मात्र कानूनको मनसाय होइन । समाजमा स्वच्छ प्रशासन कायम राखी उच्च नैतिकता कायम राख्न भ्रष्टाचारको कसूरमा अभियुक्तलाई कैद सजाय गरी deterent effect सिर्जना गर्ने समेतको ऐनको लक्ष्य र उद्धेश्य हुने । § प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९ को स्पष्ट अभियोग माग दावी भएको देखिदा देखिदै उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार नै प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो ऐनको कसूर अपराधवाट पूर्णतया सफाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि हुनुका साथै प्रतिपादित सिद्धान्त समेत विपरित भएको देखिने । (प्रकरण नं.२५) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खड्का प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४८, नि.नं. ४३५३, अंक ९, पृष्ठ ४७२ फैसला न्या.वलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत वाग्लुङ्गको मिति २०५७।१।२५ को फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) वमोजिम दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदन उपर यस अदालतवाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भई पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– २. कृषि विकास वैंक एजेन्ट कार्‍यालय,मुस्ताङका तत्कालीन ऋण सहायक दयानिधी पंकज र लेखापाल लेखनाथ भण्डारी ले काल्पनिक नाउँ र जग्गा समेत देखाई रु.२९,०००।– व्यक्तिगत रुपमा झिकी मासी खाई वैंक लाई हानी नोक्सानी पारी भ्रष्टाचार गरेकोले कारवाही गरी पाऊँ भन्ने कृषि विकास वैंक शाखा कार्‍यालय जोमसोमले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको पत्र। ३. कृषि विकास वैंकवाट ऋण लिने रिमी गुरुङ, एई गुरुङ, र रिन्जीङ गुरुङको नाउँपनि सुनेका छैन । निजहरुको यस ठाउँमा वसोवास छैन । धितो लेखिएका जग्गा काल्पनिक हो भन्ने समेत व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का । ४. ऋण लगानी गर्दा प्रमुख र सहायकको पनि दायित्व हुन्छ । ऋणीहरुलाई जग्गाको धितो देखाई ऋण प्रदान गरीएको हो । पछि वुझ्दा धितो राखिएको जग्गा नै नभएको कृतिम व्यक्तिहरुको नाउँमा गराएको थाहा पाए । प्रतिवादी दयानिधी पंकजले संपूर्ण ऋण लगानी गर्ने प्रकृया पुरागरी ऋण दिएका हुन । निजले अराय मुताविक कागज