निर्णय नं. ८०७८ - करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८०७८ - करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६३/०१/०४ ७६५२ निर्णय नं. ८०७८ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा संवत् २०६० सालको दे.पु.नं. ८६९२ आदेश मितिः २०६३।१।४।२ बिषय :– करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ । पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २३ कान्तिपथ स्थित दि ओरियन्टल इन्सोरेन्स कम्पनी लि.को तर्फवाट अधिकारप्राप्त मेनेजर राकेश कुमार विरुद्ध विपक्षी वादीः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका, ६ गल्लामण्डी वस्ने रामकृष्ण रावल शुरु निर्णय गर्नेः मा.जि.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ पुनरावेदन निर्णय गर्नेः मा.न्या.ध्रुवनाथ उपाध्याय मा.न्या.जागेश्वरप्रसाद सुवेदी § करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायम गरी करार गरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन् र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा गराउने गरी करार गरेमा त्यस्तो करारका पक्षले आफूले गरेको करार विपरीत अदालतमा फिराद गर्न सक्दैनन् । अदालतमा फिराद गर्दा करार विपरीत मात्र होइन विवन्धित समेत हुन्छ । मध्यस्थता समक्ष विवाद पेश नगरी अदालतमा मुद्दा गर्नु अर्को Breach at contract हुन जाने । § अदालतले पनि करारको शर्त नै नपढी फिराद दर्ता गर्न नहुने ,कानून र करार नै नहेरी फैसला गर्न नहुने र लामो समयपछि यस अदालतले बदर गरी पुनः मध्यस्थ Tribunal द्वारा निर्णय गर्न पठाउँदा पक्षलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने मात्र होइन अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्ने । (प्रकरण नं.९) § लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन नसक्ने हुँदा विवाद मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरू आफैले रोजेको व्यक्तिहरूबाट विवाद सुनुवाई गरी award दिने हुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवं मान्यता बमोजिम मध्यस्थता ऐन लागू भएको देखिने । (प्रकरण नं.१५) पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भरतराज उप्रेती र श्री शिवप्रसाद रिजाल विपक्षी बादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री कमलमणी श्रेष्ठ अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा १३ § अ.बं. २९ नं. को देहाय ६ फैसला न्या.बलराम के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५८।२।२९ को फैसला दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र फैसला यसप्रकार छः म फिरादीले विपक्षी ने.वै.लि. शाखा कार्यालय सिद्धार्थनगरसँग मिति २०४६।९।१६ मा रु.९,८०,८८०। बरावरको विभिन्न खालका कपडाहरू धितो राखी ऋण लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेकोमा सो बैंकमा धितो राखेको कपडाहरूको मोललाई खाम्नेगरी विपक्षी द. ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मिति २०४६।११।४ मा रु.११,००,०००। रकमको अग्नी विमा गरिएकोमा सो विमाको समय समयमा प्रिमियम तिर्दै आइरहेको तथा २०४८।११।३ सम्मको लागि नविकरण सम