निर्णय नं. ८०७९ - परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०७९ - परमादेश । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/१०/२० ५८३१ निर्णय नं. ८०७९ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती सम्वत २०६३ सालको रिट नं. ०६३–WO– ०६८१ आदेश मितिः २०६५।१०।२०।२ विषयः– परमादेश । निवेदकः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका बडा नं. १० बस्ने जयकिशोर लाभ विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जनकपुर § कानूनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालन गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने । § कानून परिपालन गर्नकै लागि भएकाले राज्यद्वारा विधायिकी अधिकारको अनुशरण गर्दै जारी गरेका कानूनलाई परिपालन गराउने कर्तव्य राज्यको सञ्चालक सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) को हुने । (प्रकरण नं.४) § कानूनद्वारा निषेधित आपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि ऊ कानूनको परिधिमा आउनै पर्दछ । पद, वर्दी, पोशाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनेको जाहेरी दरखास्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको सत्यान्वेषण गर्नु हो । अपराध भयो भएन, अपराध भएको भए कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नु र सरकारी वकीलको सहयोगमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य रुपले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § कानूनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक निकायको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहने विषय होइन । कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हुनै सक्तैन । कानूनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालन गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानूनको शासनको सफलता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भू थापा, गोविन्द बन्दी, सतिशकृष्ण खरेल र अम्वर राउत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) र ३(२), ३, ४, ७, १० § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३, ३(२) आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः- म निवेदक एक सामान्य नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि संविधानमात्र भनिने) तथा नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकार अन्य नागरिक सरह समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु मेरो नैसर्गिक हक अधिकार हो । कानूनको प्रयोगमा समानता र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न मिल्दैन । विपक्षी निकायहरूको क्रियाकलापबाट अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक तथा प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रत्याभूत अन्य हक अधिकारमा आघात पुगेको छ भने विपक्षी निकायले कानूनले तोकेको दायित्वको पालना नगरेबाट सो कर्तव्य पालना गराउन अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । बाँच्न पाउने अधिकार मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आधारभूत अधिकारको रुपमा लिइन्छ । यो अधिकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानूनले स्पष्ट रुपमा संरक्षण गरेको छ । नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राट्रिय महसन्धिको धारा ६ को उपधारा १