निर्णय नं. ८०८० - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०८० - उत्प्रेषण परमादेश समेत । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/१२/०२ ३०३० निर्णय नं. ८०८० जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल संवत् २०६० सालको रिट नं. –– ३४६२ आदेश मितिः २०६५।१२।२।१ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । रिट निवेदकः जि.काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका घर भई हाल का.जि. कुलेश्वर आवास क्षेत्र ब्लक “ए” प्राधिकरण मार्ग १४५ वस्ने लक्ष्मीनाथ श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समेत § कानूनबमोजिम कुनै कार्य गरे वा नगरेबापत दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यक्तिले कार्य गरे (Commission) वा नगरे (Ommission) बापत ऊमाथि त्यस्तो दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । र त्यस्तो दायित्व के कति व्यहोर्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § म्यादभित्र उजूरी नगरेको वा गर्न नसकेको देखिएको कारणले सरकारको दायित्व सिर्जना भएको नभई मध्यस्थताको निर्णयबाट समेत तिर्नुपर्ने ठहर भएको दायित्व भएकोले त्यस्तो विषयमा संझौताबमोजिम लाभ लिएको भन्न नसकिने पक्षलाई कानूनी आधार बेगर दायित्व थुपारेर मध्यस्थताको निर्णय बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्ववाट सरकार पक्ष उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फवाटः विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल विपक्षीतर्फवाटः अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ § मुलुकी ऐन,अ.बं. १८० आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– म निवेदक शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा मिति २०३० सालदेखि २०५९।२।१४ सम्म बिभिन्न पदमा तथा कार्यालयमा रही कार्य गरे । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालिन प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनामा पटक पटक कार्य शिलशिलामा अन्तिम पटक मिति २०५५।७।११ देखि २०५७।११।१६ सम्म का.मु. निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको थिएं । २०५९।२।१३ मा शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा मैले उपसचिव पदबाट व्यवहारिक कारणबाट राजिनामा दिई २०५९।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी मेरो राजिनामा स्वीकृत भयो । हाल म सेवा निवृत्त छु । शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको जनकपुरमा रु.४,४८,८९,१२७।३१ मा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रमा भवनहरू र धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन १८ महिनाभित्र नेपाल कन्सल्टेन्टको सुपरभिजनमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने गरी प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना र कैलाश एण्ड कम्पनी बिच मिति २०५३।८।२० (५ डि. १९९६) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदारले आफ्नो बचाउका लागि प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रका भवनहरू निर्माणगर्दाका अवस्थामा बिभिन्न निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने ठेकेदारले प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाबाट पाउनु पर्ने सामान तथा रकम नपाएको तथा म्याद थप पाउनुपर्ने लगायतका बिभिन्न विषयमा विवाद उठाएपछि ठेकेदार कैलाश एण्ड कम्पनीले उठाएका विवादको निष्टारा गर्न ठेकेदार र परियोजनाको सहमतिमा २०५५।८।२० मा मध्यस्थकर्ताको नियुक्ति भएको थिय