निर्णय नं. ७७०८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाँझिएको कानून वदर गरी ऐ.धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७०८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाँझिएको कानून वदर गरी ऐ.धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६२/११/११ ४७७३ निर्णय नं.७७०८ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्बत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ५८ आदेश मितिः २०६२।११।११।५ बिषय:– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाँझिएको कानून वदर गरी ऐ.धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः सिन्धुली जिल्ला वासेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि.का. न.पा. वडा नं. ३२ घट्टेकुलो वस्ने मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत § वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण असुली ऐनको दफा ३ ले ऐनको व्यवस्था लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनी त्यसको क्षेत्र निर्धारण गरी एउटा वर्गिकृत समूह निर्माण गरी दफा २२ मा ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा भराउनु पर्ने ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था स्वेच्छाचारी वा मनोमानी प्रकृतिको नदेखिने । § ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ऐनको दफा ३ र २२ लगायत अन्य व्यवस्थालाई समानताको हक र सिद्धान्त बिपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § ३० प्रतिशत नगद धरौट नभएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन दरपीठ गरेको देखिएकोले कानूनको प्रावधानलाई अनुशरण गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेकोलाई त्रुटिपूर्ण र कानून बिपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री रविराज भण्डारी र श्री कहरसिंह खड्का विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रशेखर खड्का अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१),(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ :– २. बिपक्षी गोर्खा फाइनान्स लि.ले निवेदक उपर ऋण असूली न्यायाधिकरणसमक्ष ऋण असूली गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेकोमा ऋण असूली न्यायाधिकरणवाट ०६१।८।११ मा फैसला भई विगो र व्याज समेत गरी निवेदकवाट रु. १३,७५,२९६।१९ गोर्खा फाईनान्स लि.लाई भराई दिने ठहर भएको रहेछ । सो फैसलाउपर निवेदक ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष कानूनबमोजिम लाग्ने ३०५ नगद धरौटी नराखी पुनरावेदन दायर गर्नु जानु भएछ । सो न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदारवाट ऋण असूली न्यायाधिकरणले निवदेकवाट भराउने भनी ठहर गरेको विगोको ३० प्रतिशत रकम धरौटी वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २२ बमोजिम नगदै जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगद धरौट नराखी पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ०६२।३।१४ मा दरपीठ गरिएछ । निवदेकले पनुरावदेन गर्दा असूल हुने ठहर भएको विगोको ३० प्रतिशत नगद रकम दाखिला गर्नुपर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २२ संविधानको धारा ११ र १७ संग बाँझिएकोले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी ०६२।३।१४ को दरपीठ आदेशलाई उत्प्रेषणद्वारा वदर गरी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गरी इन्सा