निर्णय नं. ७७०९ - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७०९ - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६३/०६/०५ ५८५२ निर्णय नं.७७०९ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्वत २०६२ सालको रि.नं. ७९ आदेश मितिः २०६३।६।५।५ विषयः – परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजिव वास्तोला विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार समेत § संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, वर्खासी जस्ता Personnel Administration सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शब्दपछि “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस” भन्ने phrase राखेको हुँदा संविधान निर्माताले धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्याय परिषदलाई अदालत सम्बन्धी नभइ न्यायाधीश प्रशासन सम्बन्धी विषयमा advisory, consultative and recommendatory role दिएको स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.२३) § धारा ८९ मा अदालतहरुको स्थापना र प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आदि कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भन्ने भएको र अदालतको स्थापना, संख्या मुकाम र अधिकारक्षेत्रको निर्धारणका सम्बन्धमा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिने भन्ने उल्लेख नभइ धारा ९३ को उपधारा (४) मा धारा ९३(१) मा लेखिएदेखि वाहेकका कुराहरुको कानूनद्वारा व्यवस्था हुने भनेको हुँदा धारा ८९ अन्तर्गत स्थापित हुने अदालतहरुको मुकाम, संख्या, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयको लागि धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम गठित न्यायापरिषद्को परामर्श लिनपर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२४) § अदालतको मुकाम तथा संख्या जनसंख्या, मुद्दाको चाप, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, न्यायाधीशको सुरक्षा, अदालतको सुरक्षा, कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता, कानून व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्षहरुका सुविधालाई समेत दृष्टिगत गरी, Executive Power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदद्वारा तोकिने विषय हुने । (प्रकरण नं.२६) § धारा ८९ अन्तर्गत स्थापना हुने अदालतहरुको मुकाम, संख्या, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयहरु भनेको उपलब्ध पूर्वाधार र उपलब्ध न्यायिक जनशक्ति, मुद्दाको चाप सुरक्षा व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा भर पर्ने विषय भएकोले सोही प्रयोजनको लागि बनेको ऐन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले यस्ता विषयमा executive power प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को परामर्श लिएर तोकिने गरि गरेको व्यवस्था संविधान विपरीत नदेखिने । (प्रकरण नं.२७) § Legislature ले बनाएको कानून संविधानसँग बाझेको भनी त्यस्तो कानूनलाई अमान्य वा बदर घाषित गर्न माग गरेको कानून कसरी र कति कारणले बाझियो सो प्रमाणित गर्ने भार निवेदकमा रहन्छ । जस्तो कुनै फौजदारी मुद्दामा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ, त्यसैगरी संविधानसँग legislature ले बनाएको कानून बाझिएको छ भन्नेले अदालतलाई सन्तोषजनक तरिकाले convince गर्न नसकेमा शंकाको सुविधा Parliament लाई जाने । (प्रकरण नं.२८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजिव वास्तोला, श्री लक्ष्मण कार्की, श्री विनोद कार्की र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सं