निर्णय नं. ८०८५ - भ्रष्टाचार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०८५ - भ्रष्टाचार । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६५/११/१८ ५५२० निर्णय नं. ८०८५ जेठ २०६६ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम फौ.पु.नं.२०६४– CR– ०८३१ फैसला मितिः २०६५।११।१८।१ मुद्दा :– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत ध्रुबकुमार भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्घ प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला बैतडी, दशरथचन्द न.पा वडा नं.४ कुमाली स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने कम्पनि रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सहायक रजिष्टार (शा.अ.) पदमा कार्यरत उर्वादत्त भट्ट शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा मा.न्या श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा. § दृश्य नभएको अभियोगपत्र साथ पेश भएको (सि.डि.) लाई मूल प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । § घूस मागेको कारणले पीडित भएको भन्ने दावी लिई उजूरी दिने स्वयं निज उजूरीकर्ताबाट उजूरीलाई खण्डित हुनेगरी अदालतमा बकपत्र गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म प्रतिवादीले रिस्वत लिएको भनी ठहर गर्न न्यायसँगत नहुने हुदा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँने भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्घान्त समेतको आधारमा आरोपित कसूर गरेको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्बीर रुपमा प्रमाणित हुन नसकेको र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारको कसूरमा बिना प्रमाण दोषी करार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक वादीः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की प्रत्यर्थी प्रतिवादीः अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५३, अङ्क ११, नि.नं. ६२८६, पृष्ठ ७८४ सम्बद्ध कानूनः § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) § प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ फैसला न्या.गौरी ढकालः बिशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन बिशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जन सुरक्षा सेवा प्रा.लि. नामक सस्था दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा २०६४।७।१५ मा सस्था दर्ता गरी सदर भई प्रमाणपत्रमा सही समेत भई सकेकोमा पटक पटक प्रमाणपत्र लिन जादा उक्त कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार उर्वादत्त भट्टले नदिई रु.२०००।–घूस रिस्वत दिएमात्र प्रमाणपत्र दिन्छु भनेकाले निजलाई दिने प्रयोजनका लागी आयोगबाट रकम उपलब्ध गराई आबश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने कुमार खड्काको उजूरी निवेदन । मैले कुमार खड्का नामक व्यक्तिबाट घूस रिस्वत मागे लिएको होइन । मिति २०६३।७।२८ देखि दर्ता शाखाबाट कानून शाखामा रही काम गर्न तोकिएकोले कानून शाखामा रही काम गरी आएको थिए । कार्यालयमा एउटा कोठामा दुई जना शा.अ. बस्छौ । सांचो छैन, लगाएको हुदैन । नोट कसरी बरामद भयो थाहा भएन । मैले घूस रिस्वत लिएको छैन । उपरजिष्ट्रारज्यूले नगदबरामद गराई दिनु भएको छैन । सो कागजमा पक्राउ गर्ने कर्मचारीले सही गराएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उर्वादत्त भट्टले आयोग समक्ष गरेको बयान । उजूरकर्ता कुमार खड्कालाई सहायक रजिष्ट्रार उर्वादत्त भट्टलाई दिने प्रयोजनका लागि रु.१०००।– दरको नं. क/५८ ३०४१७८ को