निर्णय नं. ७७११ - अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७११ - अवहेलना भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६३/०२/१४ २७१५ निर्णय नं.७७११ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्रीमती शारदा श्रेष्ठ संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३२६३ फैसला मितिः २०६३।२।१४।१ मुद्दा:–अवहेलना । पुनरावेदक वादीः रुपन्देही जिल्ला गोन्हा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३३ की कोइली यादव समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सिद्धार्थ फाइनान्स, भैरहवा रुपन्देही § कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ति वादीलाई नै फिर्ता दिन सकिने देखिदा निवेदकले भने बमोजिम अदालतको आदेशलाई स्पष्ट रुपमा विपक्षीले अवज्ञा गरेको मान्न नमिल्ने । § अदालतको अवहेलनाको लागि कुनै कार्य (Actus) भन्दा नियत वा मनसाय (Intention) कस्तो छ, त्यसले कति असर पुर्याउँछ, त्यसमा बिचार गर्नुपर्ने । § फाइनान्स कम्पनीको आदेशको अवज्ञा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पत्ति फिर्ता दिन मंजूर भएको आशय देखिएको र सांवाव्याज बुझाएको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको धितो फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत रहेको हुँदा अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक वादी तर्फवाटः प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट ०६१।११।२६ मा भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको ठहर यस प्रकार छ:– २. विपक्षी उपर दिएको दे.वि.नं. १०६ को निषेधाज्ञा मुद्दामा २०६१।३।७ को सूचना अनुसार अरु कार्य गरी निवेदनको नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने कार्य २०६१।४।१५ सम्म नगर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६१।३।२२ मा भएको अन्तरिम आदेशको सूचना प्राप्त गरिसके पश्चात लिलामी कार्य नगर्नु पर्नेमा मिति २०६१।३।२८ मा लिलाम कार्य गरी अदालतको मर्यादामा आँच लाग्ने कार्य गरेकाले विपक्षीलाई अदालतको अवहेलना गरेमा कारवाही गरी क्षेतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन दावी । ३. निवेदन माग दावी बमोजिम कारवाही तथा सजाय हुनु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेश । ४. निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशले प्राप्त भएको बन्द बोलपत्रहरु खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने देखिन्छ । खरिदका लागि कोही कसैको बन्द बोलपत्र पर्न नआएकोले कर्जा असुलीका लागि कानूनी व्यवस्था अनुसार कम्पनीले आफ्नो स्वाभित्वमा लिएको हो । विपक्षीले रकम बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रन जाने अवस्था अद्यापि छैन । कम्पनीले न्यायालयको मान सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको छैन र कहिल्यै गर्ने पनि छैन भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ । ५. कम्पनीले लिनु पर्ने रकम यदि विपक्षीले बुझाएमा सो सम्पत्तिमा विपक्षीको हक विग्रिन जाने अवस्था अद्यापि छैन । त्यसमा केही कुनै विवाद छैन भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र यस अदालतको अन्तरिम आदेशमा निवेदकको सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको नदेखिई बोलपत्र खोली बिक्री वितरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट सो आदेश