निर्णय नं. ७७१५ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७१५ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६३/०४/२३ ३०३२ निर्णय नं.७७१५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३१६४ आदेश मितिः २०६३।४।२३।३ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः सप्तरी जिल्ला त्रिकौल गा.वि.स. वडा नं: ६ वस्ने प्रकाश यादव विरुद्ध विपक्षीः प्रशासकीय अदालत काठमाडौं समेत § निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम माग गरिएका स्पष्टिकरणहरु सजाय दिन पाउने अधिकारीवाट नसोधिएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरुले लिएको स्पष्टिकरणको आधार लिएर गरिएको विभागीय कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । § विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकारीवाट स्पष्टिकरण माग नगरिएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएपनि त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नहुने। § सजाय दिन पाउने अधिकारीले स्पष्टिकरण नसोधी अन्य व्यक्तिले सोधेको स्पष्टिकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गरिएको विभागीय कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न नमिल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश दिने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकिय अदालतवाट भएको फैसला कानून विपरीतको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री जगन्नाथ महतो एवं श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षी तर्फवाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५१, नि.नं: ४९७७, पृ. ७०७ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ:– २. म निवेदक २०३८ सालमा सहायक रेन्जर पदमा स्थाई नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालय हुदै जिल्ला वन कार्यालय रसुवाको रेन्जर पदमा सरुवा भई कार्यरत थिए । म विरामी भएको कारण काठमाडौं राजविराज र इनरुवामा उपचार गराउनु परेको हुँदा २०५९।४।२२ देखि मिति ०५९।६।९ सम्म मिति २०५९।७।१ देखि ०५९।८।१३ सम्म मिति ०५९।८।२२ देखि ०५९।९।३० सम्म अनुपस्थित भएको कारण हाजीर हुन आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भए अनुसार ०५९।१०।१ देखि ०६०।३।३ सम्म, हाजीर भएतापनि तलवभत्ता दिइएन । सो अवधिको तलव माग गर्दा विभागीय कारवाहीको टुंगो लागेपछि मात्र सो सम्वन्धमा निर्णय हुने जवाफ दिइएकोले ०६०।३।४ देखि घरमा वसी रहेकोमा स्पष्टिकरण सहित हाजीर हुन आउनु भनी जिल्ला वन कार्यालय रसुवाको पत्र आएकोले मिति ०६१।१।११मा स्पष्टिकरण सहित उपस्थित भएको थिए । सोही दिन जिल्ला वन कार्यालयवाट पुनः स्पष्टिकरण सोधिएकोमा व्यहोरा खुलाई स्पष्टिकरण पेश गरेको थिए । त्यसपछि वन विभागको मिति ०६१।९।६ को निर्णयानुसार नि.से. ऐनको दफा ६१ (१) (घ) (च) र (छ) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९ (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवावाट हटाइएको पत्र मिति ०६१।१०।२९ मा प्राप्त भएको हुंदा सो सेवावाट हटाउने निर्णय उपर प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा सो अदालतवाट समेत पहिलेकै निर्णय सदर भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । ३. कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले सजाय गर्नु अघि नि.से.ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम आरोप र सजायको वारेमा स्पष्टिकरण सोधी सफाईको मौका दिनु पर्नेमा सो बमोजिम स्पष्टिकरण सोधिएको छैन । मिति ०६०।११।१० र ०६१।१।११ मा सोध