निर्णय नं. ८२९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६६/१०/०७ ७३९२ निर्णय नं. ८२९२ वैशाख, २०६७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला रिट नं. : ०६५–WS–००३५, ००३६ आदेश मितिः २०६६।१०।७।५ विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा नं.१६ बस्ने अधिवक्ता मीना खड्का विरूद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुर समेत र निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, मूलपानी गा.वि.स. वडा नं.९, बस्ने अधिवक्ता विनोद फुयाँल समेत विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § नेपाल राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कारवाही र कार्य सम्पादन कुनै गैरसरकारी संस्था वा कुनै व्यक्ति वा समूह जस्तो गरी होइन, देशमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बढी व्यवस्थित, नियमित, कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § संविधान र ऐनबमोजिम गठित मुलुकको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्मचारी प्रशासनको व्ययभार सञ्चित कोषमाथि निर्भर रहेको हुँदा त्यसलाई मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा बाहिरको हो भन्न सकिने कुनै संवैधानिक आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१४) § आयोग एउटा सार्वजनिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय भएको र त्यसको प्रशासनिक खर्च राष्ट्रको सञ्चित कोषबाट व्यय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रशासनिक सेवा मुलुकको सार्वजनिक सेवाभन्दा पृथक रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०) § कर्मचारी छनौटको विधि जहिले पनि बैज्ञानिक, पारदर्शी, प्रतिष्पर्धात्मक र पक्षपात रहित हुनुपर्छ, प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने खालको कर्मचारी छनौटको व्यवस्थाले संभावित योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई नै बाहिर पार्ने हुँदा त्यसबाट कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता जोगिन नसक्ने र संस्थाको गरिमा पनि कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२) § निश्चित योग्यता र दक्षता भएका सबै नागरिकहरूले सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समान हक राख्दछन् । केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने र अन्यलाई बञ्चित, निष्काशन र अलग्याउने गरी भएको कुनै पनि व्यवस्था समानताको हकविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२५) § कुनै व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारी छनौट गर्दा लिएको आधार वा कायम गरेको मापदण्डलाई आयोगले अनुकरण, अनुशरण गर्ने होइन, अपितु आयोगले त्यस्ता प्रतिष्ठानसमेतका लागि मार्गदर्शन हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४५) § आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु हो र समग्रमा नागरिकका हक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नेले नागरिकहरूका बीचमा विभेद गर्नु हुँदैन । नियुक्ति प्रक्रियामा नै विशेष संरक्षणको अपेक्षा गर्नेले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन् । त्यसैले प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४६) निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताहरू मीना खड्का, श्री सुदिप पौडेल, श्री माधवकुमार बस्नेत विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव, श्री हरिहर दाहाल, विद्