निर्णय नं. ७७१६ - परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७७१६ - परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६३/०६/२३ ३२८२ निर्णय नं.७७१६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित सम्वत् २०६० सालको दे.पु.नं.९६३३ फैसला मितिः २०६३।६।२३।२ मुद्दा: परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ । पुनरावेदक विपक्षीः निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट महानिर्देशक हरिप्रसाद नेपाल बिरुद्ध प्रत्यर्थी पक्षः भक्तपुर जिल्ला भ.पु.न.पा.वडा नं.१० वालाखु यालाछें भक्तपुर बस्ने पुनरावेदनअदालत जुम्लाको तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा कार्यरत महेश्वरलाल मिश्र § एउटै विषयमा कहिले सेवा अवधि टुटाई लामो समयसम्म सेवामा वहाल रहने नियत राखि कार्य गर्ने र पछि आएर सोही एक पटक आफ्नै निवेदन अनुसार टुटाई सकेको सेवा अवधिलाई पुनः जोडी पाउँ भनी निवेदकले एउटै विषयमा दोहोरो सुविधा लिन खोजेको देखिन आउने । § दोहोरो सुविधा लिने अधिकार निवेदकलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा विना आधार दोहोरो सुविधा प्रदान गर्नु न्यायोचित्त नहुनुका साथै विवन्धनको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने । § नोकरी जोडी पाउँ भनी निवेदन दिने निवेदकले आफूले लिएको उपदान फिर्ता गरी तत्काल नोकरी जोडाई पत्र लिन सकेको समेत नदेखिनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा दोश्रो संशोधन (२०५६।४।२७) द्वारा थप भएको उप नियम ३ मा उल्लेख भएको सेवा अवधि जोडाउने सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको १ वर्षको अवधि भित्र निवेदकले नियमानुसार सेवा अवधि जोडाई सक्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र सेवा नजोडाई २०६० सालमा आएर मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी सेवा जोडाई पाउँ भनी नियमले तोकेको म्याद नघाई निवेदन दिएको हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक देखिने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक प्रत्यर्थी पक्ष तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र वद्रीवहादुर कार्की अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।९।२ को फैसला उपर चित्त नबुझी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम विपक्षीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:– २. म निवेदक २०१७।३।३१ गते उद्योग विभागको साधारणतर्फको टाइपिष्ट पदमा शुरु नोकरीमा प्रवेश गरी सो साधारण तर्फको पद लियन राखि २०१९।३।१० मा सोही विभागको विकासतर्फको ख.पदमा सरुवा बढुवा नै विकासतर्फ भै ना.सु.पदमा पदोन्नति समेत भई कामकाज गरी आएकोमा साधारणतर्फको पद मिलान राखि विकासतर्फ जान नमिल्ने भन्ने परिपत्र भै आए अनुसार विकास तर्फको ना.सु.पदमा रही त्यस बखतको साधारणतर्फको खरिदार पद मिति २०२५।११।२८ गते राजिनामा गरी छोडेको थिएँ । जुन कुरा राजिनामा पत्रबाटै स्पष्ट हुन्छ । मिति २०२५।११।२८ गते देखि २०३०।११।३१ सम्म प्रशासन सेवाको ना.सु.मा र तत्पश्चात २०३०।१२।१ मा न्याय सेवाको रा.प.तृ.मा २०३८।११।२१ मा ऐ.को द्धितीय श्रेणी उपसचिव २०४९।३।३१ मा ऐ.को रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवको रजिष्ट्रारको पदमा रही सेवारत रहेको हुँ । मिति २०५३।१।१ देखि पुनरावेदन अदालत पाटनको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति भै पाटनबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा र जनकपुरबाट पुनरावेदन अदालत राजविराज र राजविराजबाट पुनरावेदन अदालत जुम्लामा सरुवा भै मिति २०२५।११।२