निर्णय नं. ९०४३ - अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०४३ - अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७०/०८/१७ ४८१९ ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं.९०४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७०।८।१७।२ ०६९–MS–०००५ विषय :– अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ । निवेदिका : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वाफल घर भै तत्कालीन सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत् विन्द्रा हाडा भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकी निवेदिकालाई ससम्मान अवकाश हुनसमेत नदिई बद्नियतपूर्वक विपक्षीहरूले कारण र आधारसमेत नदिई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको र सो सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई रिट क्षेत्रमा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको अवस्थाले विपक्षीहरूले उक्त सरूवाउपर अदालतमा मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा जानकारी नै थिएन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । § आफूहरूले गरेको सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईसमेतको प्रतिक्षा नगरी रिट परेको भोलिपल्टै निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आउने सचिवलाई पद बहाली गराउनु र सिंचार्ई मन्त्रिबाट शीघ्रातिशीघ्ररूपमा निजलाई कामकाज गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुले विपक्षीहरू अदालतबाट हुने आदेशको सम्बन्धमा पहिलादेखि नै सतर्क र सम्वेदनशील बन्न सकेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) § अदालतप्रतिको जनआस्थालाई जोगाई राख्नको लागि अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय नमान्ने व्यक्ति वा निकायलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही गर्ने कठोर कदमलाई बाध्यतावश अदालतले उठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) § एउटै पदमा दुईजना व्यक्तिलाई काममा खटाउने गरी गरिएको व्यवस्था आफैँमा प्रशासनिक पद र प्रतिष्ठासँग मेल नखाने व्यवहार हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. विपक्षीतर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री महेश शर्मा पौडेल, श्री धर्मराज पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनारायण विंडारी, अधिवक्ता द्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश सिग्देल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– म निवेदिका मिति २०५९/६/३ मा बढुवा नियुक्ति भई मिति २०६४/६/२४ मा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भई हाल सिंचार्ई मन्त्रालयमा कार्यरत् रहँदै आएकोमा म भन्दा कनिष्ट रहेका अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक, रा.प. विशिष्ट श्रेणी पदमा सरूवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाइएको भन्नेबारेको सिंचार्ई मन्त्रालयको मिति २०६९/०५/०१ को पत्र बोधार्थ पत्र प्राप्त भई जानकारी हुन आएकोले उक्त विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६९/०५/०१ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिमको सोही मितिको पत्र तथा म निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोको अघिपछि विपक्षीहरूबाट गरे भएका यावत् काम कारवाही, निर्णय आदिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकालाई यथावत्रुपमा सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो च