निर्णय नं. ८३०२ - ठगी

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३०२ - ठगी भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६६/०८/२३ ८२२७ निर्णय नं. ८३०२ वैशाख, २०६७ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला २०६१ सालको फौं.पु.नं. ––– ३७४५ फैसला मितिः२०६६।८।२३ मुद्दाः ठगी पुनरावेदक/वादीः विष्णु सुवेदी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जि.नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ४ बर्दघाट बस्ने दीपक बस्याल समेत § ऐन, नियमको परिधि नाघी कारोबार गरेकोमा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१(३) अन्र्तगत दर्ता खारेजीको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यस अन्र्तगत कारबाही नभएमा वा कारवाही गर्ने निकायले कारवाही नगरेमा सो संस्थाको आडमा वा नाउँमा जे पनि गर्न पाइने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § जुन उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था खोलियो, सो उद्देश्यअनुरूप कार्य भए गरेको छ छैन हेर्नुपर्ने । § प्रलोभन देखाएर सर्वसाधरणको रकम लिने र कबूल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थमा शुद्ध लेनदेनसम्बन्धी ब्यवहार मान्न नमिल्ने । § संस्थाका पदाधिकारीहरूले नियतबश बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई रोजगारी वा उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी रकम जम्मा गरेको देखिन आएबाट ठगीको १ नं. मा उल्लिखित ठगीका सम्पूर्ण तत्वहरू विद्यमान रहेकोले ठगीतर्फ अनुसन्धान, कारबाही भई अभियोग दायर भएको कार्य कानूनसम्मत देखिने । (प्रकरण नं.६) § संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम संकलन गरी उद्देश्यअनुरूपको काममा संकलित रकम खर्च गर्नेतर्फ वा बचतकर्ताहरूलाई शर्त कबूलअनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ कुनै पदाधिकारीले पनि अग्रसरता देखाएको नपाइदा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् पदाधिकारीहरू समेत सबैले सामूहिक रुपमा नै संस्थाको नाउँमा ठगी गर्नेतर्फ लागेको स्पष्ट देखिने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक/वादीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बराल प्रत्यर्थी/प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली,श्री शम्भु थापा, श्री शिबराम तिमल्सिना अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः o सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ o सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३(१), (३), ९(१), २६, ३९, ४१, ४१(३) o ठगी महलको १ नं. फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः प्रतिवादीहरू रमेश बस्याल, दीपक वस्यालले हामी जाहेरवालाहरू समक्ष आई बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय भएको बचत गर्ने रोजगारीमूलक बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (Jomocoi Ltd.) नामक राम्रो संस्था छ । त्यसमा रकम जम्मा गर्नुहोस् फाइदा हुने छ भनी हामीलाई झुक्याई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नगद रकम लिने पास बुक दिने काम भयो । हामीले जम्मा गरेको रकमको विवरण तल खुलाएका छौं । हामीहरूले हालसम्म निजहरूको विश्वासमा परी हामी विभिन्न व्यक्तिहरूले रु.१०,२१,६४१।– जम्मा गरेका छौं । २०५८ साल जेष्ठदेखि निजहरूले रकम संकलन गर्न छाड्नु भएको , लुकीछिपी हिंड्न थालेको र रकम भुक्तानी माग्दा विपक्षीहरूले आलटाल गरेकोले उक्त संस्थाको सुनवल शाखा र केन्द्रीय कार्यालयमा जाँदा रकम संकलकको जिम्मा हो भन्ने जवाफ दिने गरेकाले विपक्षीहरूको हाम्रो रकम लिने खाने नियत भएको बुझिएको हुँदा मु. ऐन. ठगीको १ नं. विपरीतको कसूरमा जाहेरी गर्न आएकां छौं । विपक्षीहरू उक्त संस्थाका सञ्चालक