निर्णय नं. ७७२४ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७७२४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६३/०५/०६ २९४३ निर्णय नं.७७२४ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.– ०१३५ आदेश मितिः२०६३।५।६।३ विषय:– उत्प्रेषण समेत । निवदेकः श्री मनोहर मा.वि. श्रोतकेन्द्र काठमाडौंमा कार्यरत वर्ष ५७ को रामबहादुर भण्डारी समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौ समेत § निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बीच भएको करारको उल्लघंन (breach) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेकोले करारको उल्लंघन (contract breach) भई करारीय हक हनन भएमा private law अन्तर्गत remedy खोज्नु पर्नेमा Public law अन्तर्गत यस अदालतको extra ordinary jurisdiction अन्तर्गत remedy खोज्न नहुने । (प्रकरण नं.९) § निवेदकहरुले निवेदनपत्रमा यसै विषयसंग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा show cause भई हाल विचाराधिन छ भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा show cause ले मात्रै नजिर बन्दैन । एकै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदनमा कुनै एक इजलासबाट show cause भयो भन्दैमा अर्को इजलासले पनि त्यसलाई नजीर मानी त्यही अनुशरण गर्नुपर्ने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकहरुको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शुशिला कार्की र श्री प्रकाश वस्ती विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :- २. आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नीति निर्देशन र नियन्त्रणमा संचालन परियोजना हो । यस परियोजनाको लागि श्रोत केन्द्रको स्थापना, श्रोत व्यक्तिको नियुक्ति आदि सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालिन श्री ५ को सरकारको शिक्षा विभागले गर्दै आएको थियो । श्रोत व्यक्तिहरुको कार्य सन्तोषजनक र गुणस्तरीय नभएको कारणले गर्दा तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको मिति २०६२।३।१५ को बैठकले करार अन्त्य र विभिन्न तह र श्रेणीमा शिक्षक पद लियन राखी काजमा आएका श्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुको साथै सो सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो म.प.को निर्णय कार्यान्वयनको लागि मिति २०६२।४।१३ गते शिक्षा विभागले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत गरेको थियो । जुन परिपत्रमा प्रत्येक श्रोत केन्द्रको प्र.अ.को संयोजकत्वमा श्रोतकेन्द्र भित्रका सबै तहका विद्यालयका प्र.अ.हरु सदस्य रहेको श्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र सो व्यवस्थापन समितिले ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कुनै पनि श्रेणीका माध्यमिक शिक्षकबाट श्रोत व्यक्तिको रुपमा नियुक्ती गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, बढी उम्मेदवार भएमा लिखित, अन्तरवार्ता समेत परीक्षा लिई छनौट गरी सिफारिस गर्ने र तोकिएका कार्य गर्न जि.शि.अ.बाट करारनामा गराई २ वर्षका लागि श्रोत व्यक्ति नियुक्ती गर्ने आदि उल्लेख भएको थियो। ३. उपरोक्त म.प.को निर्णय र शिक्षा विभागको निर्णय नीति निर्देशनका आधारमा श्रोत व्यक्तिको उम्मेदवारीको दरखास्त आव्हान गरिएकोमा हामी निवेदकले दरखास्त दिई तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रोत व्यक्तिको रुपमा नियुक्ती पाई निरन्तर रुपमा कार्य गरी रहेका थियौ । ४. म.प.ले पूर्वाग्रहपूर्वक मिति २०६३।४।