निर्णय नं. ९१२६ - लागु औषध खैरो हेरोइन
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१२६ - लागु औषध खैरो हेरोइन भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७०/०९/१६ ५९३६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की फैसला मिति : २०७०।९।१६।३ ०६६–CR–०६४३ मुद्दा :- लागु औषध खैरो हेरोइन । पुनरावेदक/प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ११ घर भै हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी बिमला कर्माचार्य विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ०६७–CR–०२१९ पुनरावेदक/प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ३ तौलिहवा घरभै हाल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका शैलेस खड्का विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली र विद्वान अधिवक्ता निर्मला शाक्य हेरोइन अफिमबाट बन्ने कडा र घातक लागु औषध भएको र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) ले अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ लाई लागु औषधको परिभाषाभित्र समेटेको देखिँदा हेरोइन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले परिभाषित गरेको लागु औषधभित्र पर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. ५) लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा “हेरोइन” परेको भनी दफा २३क मा भएको व्यवस्था अनुसार औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ विशेष ऐन भएकोले सो ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ ले तोकेबमोजिमको कार्यविधि नै अपनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) कानूनले सम्भव भएसम्म मात्र स्थानीय प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दिनको १७:०० बजेको समयमा नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति वा सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि उपलब्ध हुन सम्भव नहुने भएकोले स्थानीय निकायका प्रतिनिधि रोहबरमा नराखेको कारणले बरामदी मुचुल्का बेरीतको छ भन्ने पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३) प्रहरीले आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले प्रहरीमा कसूर स्वीकार गर्नुपरेको कुराको जिकीर लिई प्रमाणितसमेत गर्न सक्नुपर्ने । आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिईएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसूर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोजिम निजले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भई अदालतमा गरेको सो स्वीकारोक्तिलाई निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १६) प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजीर : नेकाप २०५६ भाद्र, नि.नं. ६७२२, पृ.३६८ सम्बद्ध कानून : लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (च), दफा १४(१) सुरू तहमा फैसला गर्ने :- मा.जि.न्या. श्री लेखनाथ घिमिरे पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :- मा.न्या. श्री माधवप्रसाद चालिसे मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को ९(१)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य य