निर्णय नं. ९०४४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०४४ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७०/०८/१७ ३०११ ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं.९०४४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।८।१७।२ ०६९–WO–०१५८ विषयः उत्प्रेषण । निवेदक : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१४ वाफल घर भई हाल सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत विन्द्रा हाडा भट्टराई विरूद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बहन गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्‍याई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यतासमेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५) § कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानूनप्रतिकूलको कुरालाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुबै प्रवृत्ति सुशासन र कानूनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन् । सेवा शर्तसम्बन्धी कानून र खास गरी सरूवा र विभागीय कारवाही जस्तो कुरामा निश्चित् मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र बालकृष्ण न्यौपाने तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण सापकोटा र श्री मीरा ढुंगाना विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय धर्मराज पौडेल र महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (२), निजामती सेवा नियमावली, २०५० के नियम ३६(१५) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदिका मिति २०४८।१०।१२ मा नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा केमिष्ट्री समूहको केमिष्ट (रा.प.तृतीय श्रेणी प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०५९।६।३ मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट रा.प.प्रथम श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति भएकी हुँ । मिति २०६४।६।२४ मा विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा भई हाल सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत् रहँदै आएकी छु र मिति २०६९।६।२४ देखि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ र दफा ३३ बमोजिम मैले अनिवार्य अवकाश पाउने अवस्था रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१२) मा यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मन्त्रालय वा विभाग वा केन्द्रीय निकाय वा क्षेत्रीय कार्यालय वा जिल्लास्तरीय कार्यालयको प्रमुख भई सकेको निजामती कर्मचारीलाई निजले स्वेच्छाले माग गरेकोमा बाहेक समान श्रेणीको पदमा सो भन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म निवेदिका बहालवाला सचिवहरूमध्येमा वरिष्ठतम् सचिव भएकोमा म भन्दा कनिष्ठ रहेका अर्थ मन्त्रालयको सचिवको मातहतमा रहेको महालेखा नियन्त्रक रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा सरूवा गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाईएको भन्नेबारेको सिंचाई मन्त्रालयको नामको मिति २०६९।५।१ को पत्रबाट जानकारी हुन आयो । मेरो सरूवामा कुनै कारण नै नखोलिएको हुँदा उक्त सरूवा ऐ. नियमावलीको नियम ३८(२)(क), न