निर्णय नं. ७००६ - उत्प्रेषण समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७००६ - उत्प्रेषण समेत भाग: ४३ साल: २०५८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/०२/०४ ३९३० निर्णय नं. ७००६ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ... ३३२३ आदेश मितिः २०५८।२।४।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः लमजुङ जिल्ला गाउँशहर गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि. इचंगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने अधिवक्ता ज्योति बानियाँ विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत § बिशेष अदालतले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्रौं दिन देखि आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने भएकोले सो मिति भन्दा अगाडि र पछाडि माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु पनि आफैमा अलग अलग वर्ग वा समूह (Group or class of cases) का मुद्दाहरु भएकाले बिशेष अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु अगाडि र पछाडि समान कानूनी व्यवस्था अनुसार सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिहरु वीच असमान व्यवहार हुन गई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल हुनजान्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । § बिशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५ को उपदफा (३) मा ‘अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सटृा यो ऐन वमोजिम बिशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्ने सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लेखित ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दाहरु बिशेष अदालतवाट कारवाही र किनारा हुने गरी तोकिएको कार्यलाई कानून विपरीत मान्न मिल्ने देखिएन । § शुरु तहमा तीन जना न्यायाधीशले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदन पुनरावेदन तहमा दुईजना न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने कुराले भन्दा शुरु तहले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन दिन पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ, छैन ? भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर ऐनको दफा १० अनुसार पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीशवाट पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा वा अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रभाव परेको भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसँगत तथा मननयोग्य देखिन नआउंने । (प्र.नं. २६ देखि २८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री वोर्णवहादुर कार्की, श्री शिवराज अधिकारी, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री दिनेशमणी त्रिपाठी तथा श्री बलराम के.सी. विपषी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्की तथा विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ । २. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३, ५(२) र १३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) र ९३(१) सँग बाझिएकोले वाझिएको हदसम्म अमान्य वदर घोषित गरी पाउं भनि मिति २०५७।९।३ मा रि.नं. ३२६४ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भई यसै अदालतको बिचाराधीन रही रहेको अवस्थामा छ । श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५७।९।१० को न