निर्णय नं. ३६९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४५/१२/२४ २१६२ निर्णय नं. ३६९१ ने.का.प. २०४६ अङ्क १ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.ई.नं. ५७ आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२४।५ मा बिन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी : जि.कार्यालय बारा, प्र.जि.अ.बारा तथा जि.का.कारागार शाखा पर्साको लागि श्री ५ को सरकार विरुद्ध विपक्षी/रिटनिवेदक : जि. बारा विसुनपूर्वा गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने रविन्द्रप्रसाद चौधरी विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अञ्चलाधीशलाई प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार क्षेत्र बिहीन मुद्दा हेरी थुनामा राखेको भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) बिन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४३।८।२२।१ मा भएको आदेश दोहोर्याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विशेष जाहेरी विभाग मार्फत चढाएको बिन्तिपत्र मौसूफका हजूरमा जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको मिसिल झिकी पूर्ण इजलासबाट दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भई आएका हुकुम प्रमाड्डी बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. निवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरी उपर प्र.ह.रत्नबहादुर घलेको जाहेरी अनुसार विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयामा राजकाज मुद्दा चलाई मिति २०४२।१।११ का दिन मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भई निवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरीलाई उक्त आदेश अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई आफ्नो घर परिवार र मित्रहरू समक्षसंग भेटघाट गर्न नदिई निरन्तर मानसिक एवं शारीरिक यातना दिई विपक्षी जिल्ला कारागार शाखा पर्सा बीरगंजमा थुनामा राखिएको छ । ३. राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत राजकाज मुद्दा चलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई राजकाज मुद्दा लिई हेर्न पाउने तथा त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा राख्न आदेश दिन पाउने गरी कुनै पनि ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राजकाज मुद्दा लिई निवेदक लाई मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण भई रिटनिवेदक रबिन्द्रप्रसाद चौधरी गैरकानुनी थुनामा हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक हनन् हुन गएको छ, अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो च