निर्णय नं. ८७६५ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६५ - संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/१०/१९ ६६१२ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७६५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००३३ आदेश मितिः २०६८।१०।१९।५ विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बस्ने अधिवक्ता नारायण झा विरुद्ध विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत § राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकी पछि परेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सामाजिक न्याय र सशक्तीकरणका माध्यमबाट अरुसरह समान प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम नभएसम्मका लागि मात्र सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने र सकारात्मक विभेद, सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भई अरु सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि पूर्ण प्रतिस्पर्धामा आधारित “समानहरूका बीचको समानता” को स्थितिमा पुग्ने हुनाले सकारात्मक विभेद वा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुने । (प्रकरण नं.१०) § आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका कारण राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको उद्देश्य भएको हुँदा बञ्चिती (Deprivation) मा परेका त्यस्ता वर्ग वा समुदायको पहिचान गर्ने दायित्व राज्य अर्थात् नेपाल सरकार मै निहीत हुने । (प्रकरण नं.१६) § आर्थिक तथा सामाजिक रुपबाट पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो प्रयोजनका लागि “महिला” लाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा पहिचान गरी ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरिसकिएको सन्दर्भमा अब अन्य वर्गहरू (आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र) भित्र पनि फेरि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद संख्या छुट्याउने गरेको उक्त नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) को व्यवस्था सारभूत समानताको सिद्धान्तअनुकूल देखिन आउँदैन । महिलाको सम्बन्धमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले प्रकारान्तरले महिलासरह नै बञ्चिती र बहिष्करणमा परेका अन्य वर्गहरू उपर नै फेरि पनि असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनजाने । (प्रकरण नं.२३) § आरक्षण प्रदान गरिएको कुनै एक वर्गबाट कुनै पनि उम्मेद्वार उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त आरक्षित पद अर्को आरक्षित वर्गमा समावेश (थप) गर्ने गरेको प्रावधानबाट सारभूत समानता र समावेशीकरणकै पक्षपोषण भएको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२६) § संविधानले सारभूत समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको अवस्थामा खुल्ला र समावेशी दुवैतर्फ उत्तीर्ण उम्मेद्वारलाई समावेशीतर्फबाटै सिफारिश गर्दा संविधानको भावनाको पक्षपोषण नहुने र त्यस्ता उम्मेद्वारलाई खुल्लातर्फबाट सिफारिश गरिएमा समावेशीतर्फका अरु उम्मेद्वारले मौका प्राप्त गर्ने भई संविधानको भावनाअनुकूल हुनजाने । (प्रकरण नं.२७) § त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) र (च) को सम्पूर्ण व्यवस्था र खण्ड (ग) को पहिलो वाक्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ क