निर्णय नं. ३७०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४५/११/२९ ३१७४ निर्णय नं. ३७०४ ने.का.प. २०४६ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०८१ आदेश भएको मिति : २०४५।११।२९।१ मा निवेदक : ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने जगदीश चुडाल विरुद्ध प्रत्यर्थी : ताप्लेजुङ जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) खानी ऐन विपरीत काम गरेको भन्ने कसूरमा खानी ऐन बमोजिम कारवाही हुन पर्नेमा सो बमोजिम कारवाही गरेको नभई वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन बमोजिम कारवाही गरी थुनामा राखेको मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) थुनामा राख्न पाउने अधिकारीले थुनामा राख्दा जस्ले थुनामा राख्ने हो उसले रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) निवेदकलाई वन संरक्षण विशेष अदालतको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफ भएको तर उक्त विशेष अदालतको हैसियतले थुनुवा पुर्जी नदिई वन कार्यालयले थुनुवा पुर्जी दिएको देखिँदा यस्तो थुनुवा पुर्जीलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीहरूतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. म बन्दी धरान औधोगिक क्षेत्र स्थित हिमाली रत्न उद्योग (प्रा.) लि. को शेयर होल्डर भई सो उद्योगको नाममा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय खानी विभागबाट मिति ०४१।७।२७ मा जि. ताप्लेजुङ पावुङ अन्तर्गत स्थान कालीपोखरी मूल चिन्ह १४५७३ फिट उचाईको बिन्दुबाट सिधा उक्त १ १/४ माइल सो बाट पूर्व ५६० गजको बिन्दु, पूर्व ३२० गज, दक्षिण ९६८ गज लम्बाई ९६८ चौडाई ३२४ वर्ग माईल १/१० क्षेत्रमा खानी खोल्न र खोज्ने प्रमाणपत्र पाई कार्य गर्दै आइरहेको थिएँ । यस बीचमा मलाई सरकारी वन क्षेत्रभित्र ढुंगा (पत्थर) खानी खनी झिकेको अभियोग लगाई ०४५।६।१९ मा विपक्षी वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा सो अदालतबाट सोही मितिमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(६) बमोजिम थुनामा राखियो । तत्पश्चात उक्त कारवाहीको जानकारी खानी तथा भू–गर्भ विभागलाई जानकारी गराउँदा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २९(१) अन्तर्गत बनेको श्री ५ को सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०३८ अन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने खानीजन्य उद्योगको प्रबन्ध र व्यवस्था सम्बन्धी अख्तियारको विपरीत भएको हुँदा छाडी दिने कारवाही गर्न खानी तथा भू–गर्भ विभागको मिति २०४५।६।२६ को पत्रद्वारा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेकोमा उद्योग मन्त्रालयले पनि सोही व्यहोरा बमोजिम गृह मन्त्रालयलाई २०४५।७।१५ को पत्र लेखी बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको थियो । यसै बीच विपक्षी वन शाखाले रु. ५,१६,६२०।– नगद वा जेथा धरौट माग गरेकोमा धरौट राख्न नसकी थुनामा बस्न बाध्य हुनु पर्यो । विपक्षी वन कार्यालयले खानीबाट उत्पादित वेरिल रत्न पनि आफ्नो कब्जामा हालसम्म लिएको छ । उक्त खानी खन्न ०४१।७।२७ मा मैले रीतपूर्वक इजाजत प्रमाणपत्र प्राप्त भई खानी ऐन, २०२३ को दफा ७ र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ को दफा ५, ६, ७ र २९ बमोजिम