निर्णय नं. ३७०६ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७०६ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४५/११/०३ २३१७ निर्णय नं. ३७०६ ने.का.प. २०४६ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १५७६ आदेश भएको मिति : २०४५।११।३।३ मा निवेदक : लाहान न.पं.वा.नं. ६ बस्ने शिवरतन शारदा विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार बाणिज्य विभाग, काठमाडौंसमेत विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण (१) तयार भइसकेको तेल आयात गर्दा १ प्रतिशत लाग्नेमा तेल बनाउने कच्चा पदार्थमा सो भन्दा बढी दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको सिफारिशमा प्रत्यर्थी बाणिज्य विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आयात हुने भटमासको तेलको लागि ऐन नियम अनुसार लाग्ने आयात इजाजतपत्र दस्तूर एक प्रतिशतका दरले लिई आयात इजाजतपत्र जारी गरेको थियो । बा. वि.बाट जारी भएको इजाजतपत्र नं. ६३८६।०४१, ६३८५।०४१, ६५८७।०४१, १०२७३।०४१, १०२७२।०४१, १२५०३। ०४१ र १२५०३।०४२ मा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बापत इजाजत मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले आयात इजाजत दस्तूर रु. ४,३८,७२४।२५ लाग्नेमा १ प्रतिशतले रु. ८७७४४।८५ मात्र त्यस उद्योगबाट बुझाएको हुँदा बुझाउन बाँकी देखिन आएको रकम अविलम्ब बुझाउन ०४३।४।५ को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने प्रत्यर्थी बाणिज्य विभागको ०४३।४।६ को च.नं. १३२ को पत्र प्राप्त भई सो सम्बन्धमा बढी जान्न खोज्दा जानकारी नै नदिएकोले बाधा भई यस उद्योगले ०४३।४।९ को निवेदनपत्र सहित बाँकी रु. बुझाएको छु । यसमा बढी हुन आएको रकम फिर्ता पाउन ०४३।५।१० मा निवेदन सम्बन्धित विभागमा निवेदन गरेकोमा कुनै कारवाही नभएकोले बाणिज्य मन्त्रालयका सचिवज्यूमा २०४३।४।१७ र ०४३।५।२० मा निवेदन गरेकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । २०४३।४।९ मा यस उद्योगले उक्त रकम धरौटीमा जम्मा गर्ने स्वीकृति पाई २०४३।४।१० मा रकम धरौट गरेकोमा सदर स्याहा भएको जानकारी अझ पनि विपक्षीले दिएको छैन । विपक्षी बाणिज्य विभागको ०४३।४।५ को निर्णय गैरकानुनी छ । यस उद्योगले पाएको इजाजत ०४१।४।१ मा नेपाल राजपत्रमा बाणिज्य मन्त्रालयले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाको अनुसूची १ को स (क) १३ मा पर्ने हो । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भटमासको तेल बाहेक अन्य वस्तुहरूमा मात्र सोही सूचनाको १ (ख)(२) अन्तर्गत सयकडा ५ प्रतिशत दस्तूर लाग्न सक्ने नै हो । आयात इजाजतपत्र दस्तूर सन् १९८४ मा तीन थान, सन् १९८५ मा २ थान सन् १९८६ मा २ थान गरी ७ थान आ.ई.प. जारी भई मौकामा सामान पैठारी भई प्रशोधित तेल बजारमा खपत समेत भएपछि २० महिनापछि २०४३।४।५ मा ५ प्रतिशत आ.ई.प. दस्तूर ५ प्रतिशत लगाउने बाणिज्य विभागको निर्णय अ.बं. ३५ नं. ले समेत बदरतुल्य छ । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय औद्योगिक नीति २०३७ र औ.व्य.ऐन, २०३८ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक वातावरणको सृजना प्रतिकूल भएको छ भने विपक्षीहरूको गैरकानुनी काम कारवाहीले मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले वाणिज्य विभागको ०४३।४।५ को भनिएको निर्णय र