निर्णय नं. ३७१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७१७ - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४५/११/११ २७२९ निर्णय नं. ३७१७ ने.का.प. २०४६ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १३६३ आदेश भएको मिति : २०४५।११।११।४ मा निवेदक : म.क्षे.सिंचाई निर्देशनालय काठमाडौंमा कार्यरत बसुदेवराज उप्रेती विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत विषय : उत्प्रेषण (१) कुनै पनि सजायँ कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिनु पर्दछ, कानुनको परिधि नाघेर गरिएको सजायँलाई मनासिब भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धमा मात्र वि.प्र.वि.लाई राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गर्ने अधिकार दिइएको हो, जुनसुकै सम्बन्धमा पनि विभागीय प्रमुखको अधिकार वि.प्र. विभागले उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरै कायम नभएको अवस्थामा विभागीय कारवाई गरी सजायँ गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदक मालपोत कार्यालय ललितपुरमा ना.सु. हुँदा मालपोत अधिकृतको टिप्पणी सदर निर्णय बमोजिम बेखालालको नाउँमा जग्गा दर्ता गरेकोमा शंखलालको जग्गा बेखालालको नाउँमा दर्ता गरे भन्ने आशामाया महर्जनको वि.प्र.वि. मा निवेदन परी कारवाही चलेकोमा वि.प्र.वि. अनुसन्धान तहकिकातबाट भ्रष्टाचार गरेको देखेनन् । तत् पश्चात मेरो काम सन्तोषजनक नभएको भनी स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा समयमै स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ । पुनः भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) को अधिनमा नि.से.नि. को परिच्छेद १०.१(२) तथा १०(४) अनुसार २ वर्षको तलब बृद्धि किन रोक्का नगर्ने भनी स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा म उपर सजायँ हुन उचित र पर्याप्त कारण छैन भनी दोश्रो स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ । विपक्षी का.मु. वि.प्र.अ. ले लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिलेन । जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभागको परिपत्र तथा मालपोत ऐनको दफा ७ अनुसार बुझ्नु पर्ने कार्य नगरी गरेको कार्य सन्तोषजनक मान्न सकिएन भनी २ ग्रेड रोक्का राख्नु भनी निर्णय पर्चा गरेउपर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा सदर गरी निर्णय गरियो । मेरो संवैधानिक हक हितमा उपरोक्त असर पारेको हुँदा रिटनिवेदन गर्न आएको छु । ३. भ्र.नि. ऐनको दफा २०(१) मा सरकारी सेवामा रहेको राजपत्र अनड्ढित राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामति सेवा ऐन र नि.से.नि. तथा प्रहरी ऐन र नियम बमोजिम कारवाई र सजायँ दिन सक्नेछ बेग्लै विभागीय कारवाही गरी रहन पर्ने छैन भन्ने भए पछि उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष प्रहरी विभागले निजामती सेवा ऐन र नि.से.नि. तथा प्रहरी ऐन र नियम बमोजिम कारवाई र सजायँ दिन सक्नेछ । बेग्लै विभागीय करवाई गरी रहन पर्ने छैन भन्ने भएपछि उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको अभियोगको सिलसिलामा सम्म विभागीय कारवाई गर्न पाउने अन्यथा