निर्णय नं. ८७६६ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/०८/१५ ३८६५ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७६६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भटृ रिट नं.२०६८–WS-००१७ आदेश मितिः २०६८।८।१५।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, अङ्गुरी गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल लोकसेवा आयोगमा रा.प.अनं, प्र., प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत् रोमनाथ न्यौपाने विरुद्ध निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला, अङ्गुरी गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल लोकसेवा आयोगमा रा.प.अनं, प्र., प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत् रोमनाथ न्यौपाने § नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानताको सिद्धान्त निरपेक्ष समानताको पक्षमा छैन । यसले सापेक्षताको सिद्धान्तलाई नै मूल रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । समानता भनेको समानहरूका बीचको समानता नै हो । असमान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच समान व्यवहार गर्नु पनि असमान व्यवहार गर्नु सरह मानिन्छ । रिक्त रहेको कुनै तहको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको छुटृै पद संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहे पछि आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि फरक योग्यता निर्धारण नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताका बीचमा कुनै भिन्नता नै नरहने हुन्छ । सम्बन्धित सेवामा अनुभव भएका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहमा बढुवा हुने आफ्नो वृत्ति विकासको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसरी कुनै ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रयोजित हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले निश्चित् गरेको शैक्षिक योग्यता आफूमा रहेको भनी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिसँग तुलना गरेर आफूप्रति असमान व्यवहार भएको भन्नु समानताको सिद्धान्तलाई गलत रुपमा बुझेको हुन जान्छ । कानूनले नै निश्चित् योग्यता तोकेको र आफूमा त्यस्तो योग्यता नभएको अवस्थामा त्यसरी योग्यता तोक्ने कानूनलाई नै विभेदपूर्ण भनी चुनौती दिनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण हुन पुगेको छ । कानूनमा गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा अस्पष्ट र दुविधामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठाउनुको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.५) § सेवासम्बन्धी कानूनले जहिले पनि सम्बन्धित सेवाको चरित्र, त्यसका माध्यमबाट वहन गराउन खोजिएको जिम्मेवारी र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवा समेतको परिप्रेक्ष्यमा सेवामा रहने जनशक्तिको योग्यता, अनुभव, जिम्मेवारी, आचरण तथा अधिकार र कर्तव्य समेतको निर्धारण गर्दछ । यही मान्यताका आधारमा निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरी ती प्रत्येक सेवामा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र अनुभव समेत निश्चित् गरिएको छ । सेवा समूहलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रत्येक सेवा समूहभित्रको जनशक्तिको जिम्मेवारी फरक–फरक हुनु स्वाभाविक हुने । (प्रकरण नं.६) § जुन पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विज्ञापन गरिएको हो, सो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट बाहेक गर्ने क्षेत्राधिकार लोकसेवा आयोगलाई प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने