निर्णय नं. ३७३० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७३० - उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४५/११/२९ २४९१ निर्णय नं. ३७३० ने.का.प. २०४६ अङ्क २ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२३० आदेश भएको मिति : २०४५।११।२९।१ मा रिट निवेदक : जि.सर्लाही दुग्रे गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने इन्द्रबहादुर पौडेलसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय सर्लाहीसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह १. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :– २. विपक्षी लालबहादुरका पिता जितबहादुर स्यानतानको नाउँमा दर्ता भएको जि.सर्लाही हरिऔन गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १३० को ज.वि. २–४–१८ को २०३४ साल सम्मको मालपोत नतिरी बक्यौता रहेको अवस्थामा मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा १६ को अधिनमा रही उल्लेखित जग्गा मध्ये ज.वि. २–०–० लिलाम गराउने निर्णय गरी २०३५।३।१९ मा दाता इन्द्रबहादुर कार्कीले डाक सकार गरी उक्त जग्गाको हक भोग स्वामित्व विपक्षीको पिताबाट हस्तान्तरण गरी लिनु भएको थियो । त्यसको ५ वर्ष पछि अर्थात् २०४०।१।२१ मा दाता इन्द्रबहादुर कार्कीबाट हामी निवेदक इन्द्रबहादुर पौडेल र मनमाया पौडेलले खरीद गरी लिएका थियौं । यसरी मा.पो.का. बाट गराइएको लिलाम हक स्थापना भई भोग चलन तिरो तिरी अविछिन्न रुपमा स्वामित्व कायम भई आएको उक्त जग्गामा विपक्षी लालबहादुर स्यानतानको २०४०।२।१७ को कानुन अनुरुप गरिएको लिलाम बदर गरी नामसारी समेत गरिपाउँ भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको आधारमा २०३४ साल सम्मको मालपोतको ३५ प्रतिशत शुल्क लिई ०३५।३।१९ को रीतपूर्वकको लिलाम बदर गरी विपक्षी साविक जग्गावालाकै नाममा दर्ता गर्ने गरी २०४०।६।१४ मा निर्णय गरेकोले त्यस उपर निवेदकहरुको यस सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट परी प्रत्यर्थी कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुने ठहर्याई २०४२।३।६ मा आदेश भएको थियो । त्यसरी उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर भइसकेपछि पुनः पहिलेकै निर्णयलाई दोहोर्याई मा.पो.का. सर्लाहीबाट २०४३।७।१३ मा विपक्षीको नाममा नामसारी गर्ने गरी निर्णय गरियो । ३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा १६ अनुसार लिलाम भई निवेदकहरुले यति लामो समयसम्म हक भोग तिरो र स्वामित्व कायम गरेको जग्गामा मालपोत कार्यालय आफैंले पुनः लिलाम बदर गर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्य अ.बं. ८५ नं. विपरीत छ । २०३५।३।२९ मा रीतपूर्वक भएको लिलाम स्वीकार गरेपछि पुनः उक्त लिलाम बदर गराउन विपक्षी लालबहादुरलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले रोक लगाएको छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मा.पो.का. सर्लाहीको मिति २०४३।८।१३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन । ४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ५. यस कार्यालयबाट