निर्णय नं. ९०४८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०४८ - परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७०/०२/२७ ४८०५ ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं.९०४८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मिति : २०७०।२।२७।२ ०६८–WO–००२७ विषयः– परमादेश निवेदक : जिल्ला म्याग्दी, नारच्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिलु बुदुजा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत § भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै नउठ्ने । (प्रकरण नं.६) § मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मात्र सरोकार रहने प्रकृतिको लिखत नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिखत हो । यस्तो प्रकृतिको लिखतमा परिवर्तन गर्दा सो सम्बन्धमा अन्य स्थानमा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी परिवर्तत गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय मिलन राई र केदारप्रसाद दाहाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६५ अङ्क ४, नि.नं.७९५८ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ , राहदानी नियमावली, २०६७ आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२)बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः– म निवेदक अल्पसंख्यक वर्गमा पर्ने तेस्रोलिङ्गी समूहको नेपाली नागरिक हुँ । मेरो पहिचान खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले तेस्रोलिङ्गी भनी नागरिकता जारी गरेको छ । मैले आफ्नो नागरिकता प्राप्त गरेपछि सोबमोजिमको राहदानी आवश्यक परेकाले मैले प्रत्यर्थीसमक्ष मिति २०६८।३।७ मा नेपाली राहदानी लिनको लागि दरखास्त र सोबापत लाग्ने रकम बुझाएको थिएँ । प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयले मबाट उक्त पासपोर्ट फाराम बुझिलिई सोबमोजिम लाग्ने दस्तुर रू. ५,०००।– ग्लोबल बैंक लि. को भौचर नं. A000000001/14 बाट बुझी उक्त पासपोर्ट लिनको लागि प्रत्यर्थीले मिति २०६८।४।८ मा सम्पर्क राख्न भनेबमोजिम प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ । विपक्षीले तोकेबमोजिमको मिति र समयमा पासपोर्ट लिन जाँदा तपाईं तेस्रोलिङ्गी भएकोले पासपोर्ट जारी गर्न मिलेन भन्ने जानकारी गराईं तपाईले बुझाएको पासपोर्ट दस्तुर फिर्ता लिनुहोस् भनी जानकारी गराईयो । नागरिकताबमोजिम राहादानी जारी गर्ने निकायले किन मेरो पहिचान खुलाई राहादानी जारी गर्न मिलेन भनी थप व्यहोरा माग गर्दा अहिलेसम्म तेस्रोलिङ्गीलाई राहदानी दिईएको छैन । त्यसैले तपाईंलाई पनि दिन मिलेन भन्ने कुरा जानकारी गराइयो । उक्त कुराबारे ती अधिकारीदेखि माथि जाहेर गर्दा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभयो । सोबारेमा लिखित जानकारी दिनुहोस् भन्दा जानकारी नदिई उल्टै महिला वा पुरूष जनाई राहदानी लिन सक्नुहुन्छ भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइयो । यसरी मलाई मेरो पहिचान खुलाई विपक्षीले राहादानी दिन इन्कार गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३बमोजिम उक्त राहदानी पाउने हक उल्लङ्घन भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ भने ऐ. धारा १३(१) ले