निर्णय नं. ३७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०३५/०३/२१ ३५२१ निर्णय नं. ३७३१ ने.का.प. २०४६ अङ्क २ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय सम्वत् २०३४ सालको रिट नं. ८७१ आदेश भएको मिति : २०३५।३।२१।३ मा निवेदक : जि.धनुषा न.पं. जनकपुर वडा नं. १ बस्ने पशुपति गिरी विरुद्ध प्रत्यर्थी : कार्य समिति नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का.जि.का.न.पं. वडा नं. २२ नेपाल बैंक भवन नं. २ मा अवस्थित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारीहरुको निर्वाचनका निमित्त हाल गठन भई राखेको सोही भवन नं. २ मा अवस्थित सर्व श्री वृजेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेत विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषण (१) कुनै संस्थानलाई चलाउन कुनै कानुन बमोजिम स्वीकृति दिने र कानुन बमोजिम संस्थालाई संस्थापित गर्ने दुई अलग अलग कुरा हुन । (प्रकरण नं. ८) (२) कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि संघ वा जनसमूह कानुन बमोजिम संस्थापित भएको हुन आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं. ९) (३) कुनै पनि राज्यमा तत्काल प्रचलित संवैधानिक कानुन नै मूल कानुन हुने र संवैधानिक कानुन बाहेकका अन्य सबै कानुनहरुको श्रोत संवैधानिक कानुन नै हुने । (प्रकरण नं. ११) (४) संवैधानिक कानुन बमोजिम बनाइएको वा जारी गरिएको ऐन वा नियम वा त्यस्तो ऐन वा नियमद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम विनियम आदेश सूचना इत्यादिलाई कानुन भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (५) मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै कानुनको प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले तत्सम्बन्धमा गरेको व्याख्या वा प्रतिपादित गरेको कानुनी सिद्धान्तहरु नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार नजीरको रुपमा सबै अड्डा अदालतहरुले मान्न कर लाग्ने हुनाले ती व्याख्या र सिद्धान्तहरुलाई पनि कानुन भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (६) नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतको आदेश संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि मात्र जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १३) (७) धारा ७१ अन्तर्गतको उपचार खोज्ने व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक वा कानुनी हकको हनन् भएको देखाउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली आदेश न्या.विश्वनाथ उपाध्याय १. प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतहरुको समूहले गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई निर्वाचित घोषित गर्न पर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको छ । २. निवेदकको निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :– नेपाल कानुन बमोजिम रजिष्टर्ड भई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्रबन्धपत्र र नियमावली अनुसार सञ्चालित हुने विपक्षी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हो । यस संस्थामा विशिष्ट आजीवन, साधारण, एसोसियटर, अवैतनिक समेत ५ किसिमका सदस्यहरु रहन्छन र चेम्बरको कार्य सञ्चालन गर्न चेम्बर कै सदस्य मध्येबाट निर्वाचन गरी कार्य समितिको गठन गर्ने, त्यसरी गठन गर्दा विशिष्ट मध्येबाट ५ जना, साधारण सदस्य तर्फबाट १५ जना हुनु पर्ने र विशिष्ट, आजीवन र साधारण तर्फको सदस्य मध्ये कम्तीमा ६ जनाले उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको हुनु पर्ने समेत कुराको व्यवस्था नियम २० को (क) र (ख) मा भएको छ र एकपटक कार्य समितिमा रहेको व्यक्ति पुनः निर्वाचित हुन चाहेमा चालु कार्य समितिको बैठकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत उपस्थित हुनु पर्ने व्यवस्था नियम २१ मा छ