निर्णय नं. ९०४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७०/०५/१६ ५९९४ ने.का.प. २०७०, अङ्क ८ निर्णय नं. ९०४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट फैसला मिति : २०७०।५।१६।१ ०६८–WO–०७१७ मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : बाग्लुङ जिल्ला, नरेठाटी गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने गुमानसिँह कार्की विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत § दुई वा बढी अदालतमा परेका मुद्दाहरूमा कुन मुद्दाको कारवाही तथा निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो र सो मुद्दाको निर्णय नहुँदासम्म कुन मुद्दाको कारवाही तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिनु पर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्यौल अ.बं. १२ नं. को परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने हुन्छ । यस कानूनको अध्ययन गर्दा दुई वा बढी मुद्दाहरूका विषयले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्थामा मात्र मुल्तवीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । ती मुद्दामा अन्तर्निहीत विषयवस्तुले नै कुन मुद्दाको निर्णय पहिले हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने । § एउटा मुद्दाको निर्णय नभई अर्को मुद्दाको निर्णय हुनै नसक्ने अवस्था भने टड्कारो देखिनु भने पर्दछ । मुल्तवी राख्ने कुरालाई विधिकर्ताले विशुद्ध न्यायिक तजवीजमा छाडेको छैन । पहिले कुन मुद्दाको निर्णय हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा मुल्तवी आदेशमा खुलाइएको हुनुपर्दछ र त्यो कानूनसङ्गत पनि हुनैपर्दछ । यस सन्दर्भमा मातहत अदालतको आदेश माथिल्लो अदालतले अ.बं. १७ समेतका माध्यमले परीक्षण गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § मुलतवीआदेश गर्नुपूर्व कतै कुनै पक्षको मुद्दा ढिलाई गर्ने अभिप्रायले अर्को मुद्दा दायर गरेको त होइन भन्नेतर्फ पनि अदालतले चनाखो हुनुपर्दछ । अ.बं. १२ नं. मा विधिकर्ताले निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र मुलतवी राख्न निर्देशन गरेको कारण यही हो । मुद्दामा निर्णयको ढिलाईले कुनै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्को पक्ष प्रताडित हुन सक्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ । § झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हो होइन भन्ने मूल प्रश्न हो । मूल प्रश्नमा अन्तिम निर्णय भएपछि गौण प्रश्नले आफ्नो बाटो लिन्छ । तसर्थ विवादको मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन गौण प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दा मुल्तवी रहनु अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बासुदेव सिग्देल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापा अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध : अ.वं.१२ नं. र १७ नं. फैसला न्या.प्रकाश वस्ती: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदकको जन्म पिता नन्दबहादुर कार्की र आमा जुठीकुमारी कार्कीबाट मिति २०३२।४।१२ गते बाग्लुङ जिल्ला, नरेठाँटीमा भएको हो । म महेन्द्र सेकेण्डरी स्कूलमा २०३७ देखि २०४७ सालसम्म तथा चौराहा सेकेण्डरी स्कूलमा २०४९ देखि २०५० सालसम्म अध्ययन गरी २०५०।८।८ मा ना.प्र.नं. २२२५/६५२ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोको आधारमा राहदानी प्राप्त गरी २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म जापान बसेको थिएँ । जापानबाट नेपाल आई विवाह गरी काठमाडौंमा होटल चलाई बसी आएकोमा विपक्षी दाजुले मिति २०६७।१२।१४ गतेका दिन होटल घर छाडी दिनु भनेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।१२।१७ गते