निर्णय नं. ७३१४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३१४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६०/०२/०७ २७३० निर्णय नं. ७३१४ ने.का.प.२०६१ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. .......४३१ आदेश मितिः २०६०।२।७।४ विषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला ठूलो पाखर ४ घर भई हाल का.जि.का. म.न.पा.वा.नं. ३५ हाल कारागार शाखा चितवनमा गैर कानुनी थुनामा रहेका वर्ष २२ का संजय भन्ने टेकवहादुर श्रेष्ठको हकमा श्रीवहादुर श्रेष्ठ समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय काठमाडौ समेत § आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नवाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा मात्र नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्न सकिने र त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा स्पष्ट व्यहोरा सम्वन्धित व्यक्तिलाई समेत दिएको हुनुपर्ने । § फलाना ऐनको फलाना दफा अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी नजरवन्दमा राखिएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार उल्लेख भएको मान्न नमिल्ने। § निवेदकको के कुन काम कारवाहीवाट वा के कस्तो प्रकारको भाषण जुलुसवाट त्यस्तो गतिविधि हुन जाने सम्भावना देखिएको हो भन्ने वस्तुगत तथ्ययुक्त कारण उल्लेख गरिएको नपाईदा त्यस्तो गतिविधि हुन सक्ने पूर्वावस्था रहेको देखिने आधारहरु समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा संगोलको भाषा उल्लेख गरी दिइएको आदेशलाई उक्त ऐनको दफा ३.१ तथा ४.१ मा प्रयुक्त उचित र प्रर्याप्त आधार भएको भनि मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मी पोखरेल विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दफा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :- २. मिति २०५८।१२।२७ का दिन निवेदकलाई कोटेश्वर काठमाडौ स्थित आफनै कोठावाट सुरक्षाकर्मीहरुले पक्राउ गरी लामो समय सम्म गैर कानुनी थुनामा राखी मिति ०५९।२।७ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य ( नियन्त्रण तथा सजायँ) ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिमको पुर्जि दिइयो । त्यसपछि मिति २०५९।५।५ मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश, मिति २०५९।८।१० मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश, मिति ०५९।११।२६ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३ (१) अनुसार नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरिएको रहेछ । निवेदकहरुवाट उल्लिखित आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन विपरीत कुनै कार्य भएको छैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ (१) को कार्य हुन सक्ने पूर्वावस्था पनि छैन । निवेदकलाई आधार र कारण खोलिएको पुर्जि समेत दिइएको छैन तसर्थ विपक्षीहरुको कार्यले निवेदकलाई प्राप्त कानूनी एवं संवैधानिक हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक समेतवाट वन्चित भै हाल सम्म लगातार गैर कानुनी थुनामा रहेका हुँदा निजलाई गैर कानूनी थुनावाट मुक्त गरी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक ३ दिन भित्र