निर्णय नं. ९०२९ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०२९ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/११/२३ ५०६७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं.९०२९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल आदेश मिति :२०६९।११।२३।४ रिट नं. ०६८–WS–००६३ विषयः– उत्प्रेषणसमेत । निवेदक : जि.गुल्मी, अमरपुर गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्य समितिको सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवनसमेत § नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निणय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै नरहने । (प्रकरण नं.१०) § प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको काम कारवाही वा निर्णयबाट असजिलो महसूस गरेमा निजलाई जुनसुकै बखत पनि पदमुक्त गर्न सक्ने भएकोले आफ्नो पदलाई खतरामा राखी महान्यायाधिवक्ताले मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई स्वतः कार्यान्वयन गर्न सक्तछन् भनी अनुमान गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) § मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनको घटनामा दोषी व्यक्तिउपर आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन आवश्यक देखी मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गरेपछि सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतको कुनै सरकारी वकील कार्यालयले अन्य अपराधमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ, वा छैन भनी आयोगको सिफारिशको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था संविधानतः नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § आयोगले बिनाआधार र कारण हचुवाको भरमा कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने पनि होइन । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेक त्यस्तो सिफारिश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई रहन्छ भनी सम्झन मिल्दैन । त्यस्तो स्वविवेक प्रदान गर्ने खालका कानूनी व्यवस्थाहरू संविधानको प्रावधान र त्यसको मनसायअनुकूल हुन्छन् भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५) § राज्यको प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको निशाना छापले सार्वभौम राज्यको पहिचान गराउने हुँदा सो निशाना छापलाई कुनै अङ्ग विशेषको वा नेपाल सरकारको मात्र प्रतीक चिन्हको रूपमा अर्थ गर्न मिल्दैन । राज्यको पहिचानका लागि निर्धारण भएको निशाना छापलाई राज्यका सबै निकाय वा अङ्गले प्रयोग गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सो निशाना छाप प्रयोग गरेको कारणले मात्र संविधान र कानूनबमोजिम स्थापित भएका राज्यका अङ्गले आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने पनि होइन । बरू सो निशाना छापबाट सो अङ्ग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल राज्यको अङ्गको रूपमा परिचित हुन मद्दत पुग्ने । (प्रकरण नं.३३