निर्णय नं. ८७६७ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६७ - भ्रष्टाचार भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/१०/२५ ५७७७ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फौ.पु.नं. २०६४–CR–०४६६, ०५६९, ०४८९ फैसला मितिः २०६८।१०।२५।४ मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखा कार्यालयको तत्कालीन प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.काठमाडौं, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखा कार्यालयको तत्कालीन लेखा अधिकृत भरतबहादुर बस्नेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ घर भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखा कार्यालयको तत्कालीन प्रवन्धक वीरेन्द्रनाथ लोहनी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. § शाखा प्रबन्धक जस्तो जिम्मेवार ओहदामा बसेको पदाधिकारीले ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा धितो लिई सुरक्षित रुपमा लगानी गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्यविपरीत विना धितो एउटै पार्टीलाई पहिलेदेखिको ऋण असूल हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पटक–पटक एल.सी.खोल्दै थप ऋण प्रवाह गर्नुबाट निजले असल नियत साथ सो विवादित प्रतीतपत्रहरू खोलेको नदेखिई ऋणी प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने समेतको वदनियत राखी सो कार्य गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § Advanced on Credit तर्फको Back to Back एल.सी. खोल्दा ऋणीको फर्मले निर्यात गरेको सामानको रकम आयातकर्ताबाट प्राप्त भएपछि एल.सी.को रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा आयातकर्ताले रकम भुक्तानी नगर्दै एल.सी.को रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बैंकको लिनुपर्ने रकम सुरक्षित गर्नेतर्फ चासो दिएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) § पहिला नै प्रवाह भएको ऋणबापत राखिएको धितोलाई नै पछिबाट एल.सी. खोल्दा आधार बनाई एकपछि अर्को गर्दै थप एल.सी. खोली अनबरत रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने तर त्यसरी ऋण प्रवाह गर्दा सो ऋण र बैंकले ऋण असूल गर्नुपर्ने गरी तोकिएको म्यादसम्म हुन आउने ब्याज समेत खाम्न सक्ने गरी छुट्टाछुट्टै धितो भने नलिनुबाटै प्रतिवादीको असल नियत रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § ऋणको कारोवारमा ऋण प्रवाह गर्ने पदाधिकारीको कामकारवाही प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई असल नियतका साथ बैंकको लगानी सुरक्षित गर्ने गरी भएको हो होइन भन्ने तथ्यबाट मात्रै त्यस्तो पदाधिकारीको असल वा वदनियत स्थापित हुने । § पछाडि ऋण असूल भएको भन्ने मात्र आधारबाट तत्कालको अवस्थामा प्रतिवादीले अनियमित तवरबाट गरेको ऋण प्रवाहको कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र नारायणबल्लभ पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हिरा रेग्मी, कुमारमणि कोइराला, जगदीशचन्द्र पाण्डे प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः o भ्र्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), ८ र २९, २९(२) o भ्र्र्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) फैसला प्र.न्या.खिलराज रेग