निर्णय नं. ९०३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७०/०२/१९ ६१४५ ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं.९०३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल ०६८–WO–०९८३ आदेश मिति : २०७०।२।१९।१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला, निग्लीहवा गा.वि.स., वडा नं २ बस्ने शिवप्रसाद पौडेलसमेत विरुद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौसमेत § जैविक सम्पदाको उपयोग र उपभोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने गरी जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने दायित्त्वहरूबाट नेपाल उम्कन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वनविनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निमार्ण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण विनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.६) § संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग र प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँड, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण, विश्व सम्पदा सूची र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसमेतमा जोड दिई वातावरणीय ह्रास हुन नदिन र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न राज्यलगायत सम्बद्ध सबै निकायको आ–आफ्नो दायित्व हुने । § प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन्, दोहन, सङ्कलन र निकासी गर्ने क्रसर उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन प्रचलित कानूनको सीमाभित्र गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताहरू पदम रोक्का डा.ताराप्रसाद सापकोटा, विजय सिंह सिंजापती, नारायणप्रसाद देवकोटा र रामप्रसाद भुषाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता ज्योती बानिया, विद्वान अधिवक्ता होमनाथ पाण्डे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १६(१), ३३(ण), ३५(५), § स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८ § वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ § निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३(२) आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू विगत लामो समयदेखि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रही आएका छौँ । प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा रहन र बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको मौलिक र प्राकृतिक हक हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ द्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी वातावरणसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । उक्त धारा १६, अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) को Right to Life सँग