निर्णय नं. ९०३१ - उत्प्रेषण परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०३१ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०९/१९ ५१४७ ने.का.प. २०७०, अङ्क ७ निर्णय नं. ९०३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०६९।९।१९।५ रिट नं. : २०६६–WO–०३०१ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह र आफ्नो हकमासमेत काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ४ विशालनगर बस्ने संस्थापक अध्यक्ष लिली थापासमेत विरुद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौंसमेत § नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेट कार्यक्रममार्फत् ल्याइएको एकल महिलालाई विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गरिने भनिएको रकम दिने नीतिले महिलालाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यस्ता एकल महिलाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुँच वृद्धि गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यक्रमहरू ल्याउनका साथसाथै यस्ता प्रोत्साहन दिन सक्नेतर्फ सरकारको सोच रहेको भन्ने भएपनि त्यसको प्रतिवद्धत्तासमेतको स्पष्ट आभाषको महसूस हुने अवस्था नदेखिने । § प्रोत्साहित रकम एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रकम वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं.४) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :– मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह एकल महिलाका मुद्दा उजागर गर्ने प्रतिबद्ध संस्था हो । श्रीमान् वितेका एकल महिला, पारपाचुके भएका एकल महिला, ३५ वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरी बसेका महिला तथा श्रीमान् हराएका महिलाहरूलाई यस संस्थाले एकल महिलाको परिधिभित्र राखेको छ । विशेषगरी श्रीमान् वितेका एकल महिलाहरूको विषयमा कार्य गर्दै आएको यस संस्थाले एकल महिलाहरूका विषयलाई राष्ट्रियरूपमा मात्र नउठाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सार्वजनिक बहसको रूपमा उठाइरहेको छ । नेपाली समाजमा श्रीमान्‌को मृत्युसँगै एकल महिलाहरूले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिकरूपमा अनेक समस्या र कठिनाईबाट जिन्दगी गुजार्नु पर्ने बाध्यता रहेको र परम्परागत मूल्य र गलत मान्यताका कारण एकल महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाटसमेत बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको कारण समग्रमा उनीहरूको मानवअधिकार नै कुण्ठित हुन पुगेको छ । विश्वव्यापीरूपमा महिलाहरूको परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आएपनि एकल महिलाको जीवनमा आजसम्म पनि आमूलपरिवर्तन आउन सकेको छैन र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले