निर्णय नं. ७३२३ - हदबन्दी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३२३ - हदबन्दी भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६१/०२/२१ ३६५४ निर्णय नं. ७३२३ ने.का.प.२०६१ अङ्क २ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती २०६० सालको दे.पू.ई.नं. ....... ३२, ३३ फैसला मितिः २०६१।२।२१।५ मुद्दा : हदवन्दी । पुनरावेदक प्रतिवादीः सरस्वती राणा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः भूमीसुधार कार्यालय काठमाण्डौं . पुनरावेदक प्रतिवादीःसाम्राज्य सम्सेर राणाको मु.स. गर्ने सरस्वती कुमारी राणा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः भूमीसुधार कार्यालय काठमाण्डौ § कार्यवाहीको अवस्थामा रहेको मुद्दा संयुक्त इजलासले नियम ५(१)(घ) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्र रही निर्णय गर्नु पर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्यवस्था अन्तर्गत जुन आधारमा दोहर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था अनुरुप त्यसरी दोहर्याई हेर्ने आदेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्दा नियम ३(१) को (क) देखि (छ) सम्मको अवस्था देखिन आए वाहेकको अवस्थामा सोही संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम कार्यवाही किनारा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नियम ३(१) को विभिन्न अवस्था देखिएमा मात्र संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने अन्यथा पूर्ण इजलासमा पठाउन नसकिने । (प्र.नं. २) § प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भए अनुरुप कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको, भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्था अनुसारको जग्गाको हदवन्दी सम्बन्धी प्रश्न समावेश भइ सो ऐनको सम्बन्धित र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनाद्वारा मातहत अदालतले गरेको निर्णय सम्म जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रही प्रस्तुत विवादमा समानता समेतका मौलिक संबैधानिक हकका विषयमा वा कानून अमान्य रहे नरहे तर्फ विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिदा संयुक्त इजलासले इगिंत गरेको निवेदक मिथिलेश कुमार सिंहको रिट निवेदन समेतका नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको सो रिट निवेदनमा समावेश भएको भूमी सम्बन्धी चौथो संशोधनको व्यवस्था असंबैधानिक हो ? होइन भन्ने तथ्य प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिदैन । § आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा समेत व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्दै नलाग्ने नियमको व्यवस्था समाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको मुद्दामा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नियमपूर्वकको नदेखिदा पूर्ण इजलासमा पेश गरेको आदेशसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ४ र ५) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फंवाटः प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः फैसला यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।७।९ को फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दामा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) र ७(३) तथा नि.नं २५८८ गुलेविया पाण्डे विरुद्ध भूमी प्रशासन कार्यालय, महोत्तरी भएको हदवन्दी मुद्दा र २०३१ सालको रिट नं. १०३८ सूर्यवती तेलिन विरुद्ध भूमीसुधार कार्यालय वारा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को प्रस्तावना तथा