निर्णय नं. ७३२५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१),८८(२) अनुसार उत्पेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीगरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७३२५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१),८८(२) अनुसार उत्पेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीगरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६१/०२/१४ ३३४७ निर्णय नं. ७३२५ ने.का..प.२०६१ अङ्क २ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बद्री कुमार बस्नेत संवत् २०६० सालको रिट नं. .... ४१ आदेश मितिः २०६१।२।१४।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१),८८(२) अनुसार उत्पेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीगरी पाउँ । निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानीपट्टी गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता संतोष कुमार महतो समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ समेत § नेपाल अधिराज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ बनेको उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिने । § शान्ति र शुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलको संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई तोकी सो सम्बन्धी अधिकार मातहतका कुनै विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार समेतको व्यवस्था गरेको देखिदा सूचना प्रकाशित गर्दा आधार लिएको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) ले अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भइरहेको अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति वा अन्य कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस दफाको मनसाय कुनै अधिकारी वा संस्थालाई यस ऐन (स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८) वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भई रहेको अधिकार सम्म प्रत्यायोजन गर्न सकिने तर प्रचलित कानूनले श्री ५ को सरकारलाई नै तोकिएको अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने नदेखिने । § जुन ऐन जुन उद्देश्यको लागि बनेको हुन्छ सोही उद्देश्य अनुरुप प्रयोग हुनु पर्दछ । यदि छुट्टा छुट्टै ऐनले छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिरहेको छ भने तत् तत् ऐनको व्यवस्था नै सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अतिरिक्त कुनै पनि विशेष कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा सोही कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त हो । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) को व्यवस्था अनुरुप सशस्त्र प्रहरी संचालन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहने र सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सोही ऐनको दफा ६(३) को प्रयोगद्वारा मात्र प्रत्यायोजन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसरी स्पष्ट रुपमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई नसमाई विवादित सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ११ लाई आधार मानी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६(१) बाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कार्य वा निर्णय कानून अनुरुपको नदेखिने । § सशस्त्र प्रहरी बल संचालनका लागि श्री ५ को सरकारले आफूमा