निर्णय नं. ८७६८ - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७६८ - परमादेश समेत । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/०१/०६ ४२५८ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल २०६८–WO–०२७० आदेश मितिः २०६९।१।६।४ मुद्दा :– परमादेशको समेत । निवेदकः जिल्ला सुनसरी, इनरुवा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने केशवप्रसाद बराल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत § आयुक्त पदमा नियुक्त गर्दा यो यस्तो शर्त पूरा भएमा मात्र क्रियाशील हुने भनी सशर्त नियुक्त नगरिएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाएर अनिश्चित् कालसम्म पदभार ग्रहण गर्नबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने । § नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत् भएपछि निजलाई दिएको नियुक्ति प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाई शपथग्रहण नगराई भइसकेको नियुक्तिलाई निष्क्रिय बनाइरहन नमिल्ने हुँदा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभएको कारणले मात्र नियुक्ति क्रियाशील गराउन नसकिएको भन्ने भनाई न्यायोचित र तर्कसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) § नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीलाई पनि शपथ ग्रहण गराउन नसकिएकै कारणले कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नभएको भन्ने कुरा मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने, राज्ययन्त्रको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको लागि कदाचित शोभनीय मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) § व्यक्तिगत हित वा सरोकारको लागि दायर गरिएको निवेदनमा सार्वजनिक हित सरोकारको कुरा समेत निहीत रहेको देखिन आएको अवस्थामा यस अदालतले सो दृष्टिकोणबाट समेत हेर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय तुलसी भटृ र रामप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, नि.नं.७५१९ सम्बद्ध कानूनः o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) (च), १८, १९, १०७(२), ११९(२), १४९ o संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ o संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ o कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (त) आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :– (सहजताको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आयोग भनी उल्लेख गरिएको छ ।) म निवेदकलाई संविधानको धारा ११९(५) बमोजिम आयोगको आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन् योग्य व्यक्ति रहेको कारणबाट उक्त पदमा नियुक्ति गर्न प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरी प्रत्यर्थी सार्वजनिक सुनुवाइ समितिबाट सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरी मिति २०६६।१०।७ को पत्रबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा २४ मा नियुक्त भएका प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनक