निर्णय नं. ३७७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७७३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३१ साल: २०४६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/१२/२७ २४४१ निर्णय नं. ३७७३ ने.का.प. २०४६ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०२६ आदेश भएको मिति : २०४५।१२।२७।१ मा निवेदक : जि.झापा, खजुरगाछी गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने भिमप्रसाद चौधरी राजवंशी विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, झापासमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ (१) प्रचलित कानुन र रजिष्ट्रेशनका ऐन बमोजिम लिखतहरु पारित गरिनु पर्ने हुन्छ श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय निर्देशनबाट ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियन्त्रित वा कुंठित गर्न नसकिने। (प्रकरण नं. १२) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. झापा जिल्ला अन्तर्गतको आफ्नो जमीन बिक्री गर्नका लागि पास गरिदिन २०४३।८।१७ का दिन मा.पो.का. झापामा जाँदा प्र.जि.अ., अञ्चलाधीशको स्वीकृति बेगर पास हुँदैन भनियो । सम्पत्ति बिक्री गर्न किन स्वीकृति चाहिने भनी भन्दा सतार दाश, ताजपुरिया गंगाई, मेचे, तिमी राजवंशी, थारु र धिमाल जातका व्यक्तिहरुले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा प्रशासनको स्वीकृति चाहिने भनी तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्रीज्यूबाट २०३४।२।२६ मा स्वीकृति भई भूमिसुधार मन्त्रालयबाट २०३५।२।२४ मा परिपत्र भई आएकोछ, पास हुन सक्दैन भनियो । ती कागजको नक्कल माग गर्दा दिन मिल्दैन भनियो । ३. यस प्रकारसंग संविधान प्रदत्त हकमा बन्देज लगाउने कुरामा स्वीकृति दिन परिपत्र गर्न र पास गर्न इन्कार गर्न विपक्षीहरुले मिल्ने कुनै पनि कानुनी आधार रहे भएको पाइँदैन । ४. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १० को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको समान संरक्षणका हकदार हुनेछन् भन्ने र ऐ. धारा १० को उपधारा २ मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म वर्ण, लिंग जात जाति वा यी मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र ऐ. को धारा ११ को उपधारा २(ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने बेच बिखन गरी वा अरु किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रतामा प्रदान गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, बेचबिखन गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा जात जातिको आधारमा कानुनको समानताबाट बञ्चित गरिएको भन्ने कुरा प्राप्त रहेबाट त्यस्तो परिपत्र स्वीकृति विभागीय मन्त्रीज्यूबाट भई खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकमा भेदभाव हुन गएबाट बदरभागी छ । ५. मु.ऐन रजिष्ट्रेशनको ३ नं. ले पनि प्र.जि.अ.को स्वीकृति लिनु पर्ने बन्देज लगाएको पाइँदैन । तसर्थ विपक्षीहरुको कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१)(२) र धारा ११(२)(ङ) ले प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त स्वीकृत परिपत्र उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई प्रशासनको स्वीकृति बेगर पास गराउन आए गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर । ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट